उत्तर प्रदेश: यूपी में स्थित सभी सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनें हटाई जाएंगी. यह निर्णय बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. शीघ्र ही हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी, जो इन बिजली लाइनों को चिन्हित करेगी और हटवाने का कार्य शुरू करेगी.
क्या रहेगी योजना?
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक बिजली लाइनों को हटाने का आदेश दिया गया है. इन लाइनों को हटाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली समिति को दी जाएगी. इस समिति में जिले के स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ), बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), उच्च शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता सम्मिलित रहेंगे.
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इस पूरी प्रक्रिया कि देख-रेख अधीक्षण अभियंता करेंगे, जो समिति के संयोजक होंगे. सभी जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कहा गया है कि वे 3 दिनों के भीतर जिलाधिकारी से मिलकर समिति का गठन कर लें.
जिस सरकारी स्कूलों के परिसर के ऊपर व नजदीक से बिजली की तारें जा रही हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा. जैसे ही किसी स्कूल की पहचान होगी, वहां लाइन शिफ्टिंग का काम तुरंत शुरू किया जाएगा. इसके लिए पूरे जिले में एक-एक स्कूल को चिन्हित करने का इंतजार नहीं किया जाएगा.
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किस तरह होगा लाइन हटाने का काम?
लाइन हटाने के काम में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पुराना सामान जैसे पोल, कंडक्टर, इंसुलेटर व स्टील अगर सही हालत में हैं, तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाए. अगर कुछ सामान कम पड़ जाए तो विभाग के स्टोर व साइट पर मौजूद पुराने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा.
नई जगह लाइन बिछाने के लिए कोशिश की जाएगी कि पीसीसी पोल (कंक्रीट पोल) लगाए जाएं. अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है.
लाइन शिफ्टिंग का सारा काम बिना बच्चों की पढ़ाई पर असर डालें करने की योजना है. कार्य तब किया जाएगा जब स्कूल की छुट्टी हो जाए व रविवार और अवकाश के दिनों में. इसके अतिरिक्त कार्य के दौरान पूरी सावधानी और सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में पत्र भेजकर आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से लंबे समय से स्कूल परिसरों से बिजली लाइनों को हटाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने बजट में भी शामिल कर लिया है.
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