UP कैबिनेट बैठक में 37 फैसले: महिलाओं को राहत, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे, किसानों को निर्यात सुविधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 37 को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि एक प्रस्ताव पर अभी फैसला नहीं हुआ है और उसे अगली बैठक में फिर से लाया जाएगा।

टाटा बनाएगा एक्सीलेंस सेंटर

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से उत्तर प्रदेश में टाटा एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद होगी और प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। प्रदेश में 121 पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें पहले चरण में 45 कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा।

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पराग डेयरी की जमीन बेची जाएगी

पशुधन विकास मंत्री धरमपाल सिंह ने बताया कि नोएडा की पराग डेयरी की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इसका 4.62 हेक्टेयर भूखंड 101 करोड़ रुपये में एक सुरक्षा कंपनी को बेचा जाएगा। वहां नई पराग फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। साथ ही एमएस राफे कंपनी सेक्टर 81 में 800 करोड़ की लागत से नया प्लांट लगाएगी।

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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार

कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बताया कि 939 करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट-झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 15.87 किमी होगी। इसे आगे चलकर छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट 548 दिन में पूरा होगा।

महिलाओं को स्टांप शुल्क में छूट

मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख तक की संपत्ति पर ही थी।

विधानसभा सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा

अनिल राजभर ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र 11 अगस्त से शुरू किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद योजना के तहत अब स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ टैबलेट ही बांटे जाएंगे। अब तक 60 लाख छात्रों को टैबलेट मिल चुके हैं और आने वाले दो सालों में 1.40 करोड़ बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे।

नोएडा में किसानों के लिए बड़ा प्लान

नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास फसलों के भंडारण और निर्यात के लिए बड़ी योजना बनाई गई है। इसका मकसद बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की फसल को विदेशों तक पहुंचाना है। यहां कार्गो सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा फैसला

उन्नाव में मछली के अंडों की  व्यवस्था की जाएगी, जिससे करीब 4,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।जिन सरकारी कर्मचारियों की भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले हुई है, वे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।