UP News: पंचायत चुनाव से पहले निकाय विस्तार पर संकट, 2026 में टल सकता है चुनाव?

अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं। दरअसल, ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब वार्डों के नए सिरे से पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब इस प्रक्रिया पर रोक लग सकती है।

निकाय विस्तार पर लगी रोक हटाने की मांग

नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग से कहा है कि पंचायत चुनाव तक नए नगर निकायों के गठन और सीमाओं के विस्तार पर लगी रोक हटा दी जाए। इसके लिए पंचायतीराज विभाग द्वारा 21 मई को जारी शासनादेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारियां फिलहाल रोक दी जाएंगी, यह तय माना जा रहा है।

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पंचायतीराज विभाग ने 18 जुलाई से वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की थी और 10 अगस्त तक वार्डों की अंतिम सूची जारी होनी थी। लेकिन अब नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि नए नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार का कार्य नहीं रोका जा सकता। इसलिए इस मुद्दे पर फिर से विचार करना जरूरी है।

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97 नए नगर निकायों और 107 विस्तार प्रस्ताव लंबित

पत्र में अमृत अभिजात ने लिखा है कि साल 2022 में नगर निकायों का गठन और उनकी सीमाओं का विस्तार किया गया था। फिलहाल नगर विकास विभाग के पास 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 नगर निकायों की सीमाएं बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव लंबित हैं। इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है।

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साल 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है। ऐसे में चुनाव से पहले नए नगर निकायों का गठन और उनकी सीमाओं का विस्तार करना जरूरी है। अगर ये काम पंचायत चुनाव के बाद किया गया, तो इसके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज होने की आशंका बढ़ जाएगी।

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इसी कारण नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग से अनुरोध किया है कि 21 मई को जारी किया गया वह आदेश, जिसमें निकायों के गठन और सीमा विस्तार पर रोक लगाई गई थी, उसे वापस लिया जाए ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

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अब इस पत्र को लेकर पंचायतीराज विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडेय ने विभाग के निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से उनकी राय मांगी है। साथ ही, पंचायतीराज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया है, क्योंकि फिलहाल आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है।

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