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यूपी में राज्य सरकार ने जनता के स्वास्थ्य संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश लागू किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रदूषण रोधी नियम, प्रतिष्ठानों की प्रदर्शिता तथा तकनीक निगरानी शामिल किया गया है. जिसमें जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंप लगाने तथा उचित दस्तावेजों को सुनिश्चित करने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.
खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर नए नियम और निगरानी
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा टीम के लोग कई होटलों पर पहुंचकर निरीक्षण और छापेमारी की है जिसमें पुलिस बल के साथ-साथ दो होटल पर छापेमारी की गई है. छापेमारी के दौरान होटल पर बड़ी मात्रा में मीट बरामद किया गया है. इसके साथ-साथ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके मीट और दो लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है.
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यह पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र बायपास रोड का बताया जा रहा है. इसी बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उनके हिफाजत को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी तथा नियम लागू किए गए हैं यह न केवल सुरक्षा उपाय है अपितु समाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की प्रवृत्ति को भी मजबूत किया जा रहा है. इसके साथ-साथ ही राजनीतिक तथा सामाजिक विमर्श में इन नियमों की आलोचना भी उठाई जा रही है
सरकार का उद्देश्य प्रमुख निर्देश और नियम
जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है की सुरक्षा के उपाय तथा संवैधानिक अधिकारों का सही संतुलन लागू करना अनिवार्य अब हो चुका है. उन्होंने आगे कहा है कि खाद मिलावट और गंदे पदार्थ मिलने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई का कार्य किया जाए दोषियों के नाम और शर्मिंदगी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चित्र सहित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी यह सामाजिक अपराध के रूप में मान्यता पाएगा.
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योगी ने कहा कि सावन कावड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को ही खाने-पीने की प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार दिया गया है सामाजिक संप्रदाय और स्वयंसेवक समूह को कोई आधिकारिता नहीं होगी. अब फूड बिजनेस ऑपरेटर को बिना लाइसेंस व्यापार करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी.
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