उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है. अब वे अपने घर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकेंगे. वहीं, अगर किसी को पुराने घर की मरम्मत करनी है तो उसके लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी. इस नए प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.
पहले यह राशि काफी कम थी. भवन को निर्मित कराने के लिए केवल 7.5 लाख रुपये और मरम्मत के लिए केवल 1.80 लाख रुपये की ही व्यवस्था थी. इससे कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार राशि नहीं मिल पा रही थी.
उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार का धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ और राहत मिलेगी.
नया परिवर्तन क्या है?
- भवन को निर्मित कराने के लिए अब 34 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि (अधिकतम 25 लाख रुपये तक) ली जा सकेगी.
- मरम्मत के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की मंजूरी दी जाएगी.
- पहले जो ब्याज दर 9% थी, उसे घटाकर अब स्थायी रूप से 7.5% कर दिया गया है.
- पहले समय पर किस्त चुकाने पर 2.5% की छूट मिलती थी, अब ब्याजदर निश्चित कर दी गई है.
इस निर्णय से राज्य सरकार के कर्मियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर फायदा मिलेगा. यह मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिसे अब सरकार द्वारा पुरा कर दिया है, इस योजना के शुरू होने से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी लाभ होगा.
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