यूपी में राज्य सरकार ने कहा है कि किसान अब सिर्फ लाभार्थी नहीं अपितु प्रदेश के विकास के लिए सक्रिय भागीदारी है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में खेती सिर्फ जब को उत्पादन का साधन नहीं अपितु समृद्धि तथा आत्मनिर्भर की एक नींव है. इस योजना के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक सीधे खेतों में जाकर किसानों को बेहतर सलाह देंगे.
जानिए राज्य सरकार का मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले में अब पारदर्शिता नीति का प्रभाव अब गणना किसानों तक जा पहुंचेगा. अब गाना और चीनी आयुक्त ने चीनी मिल और सहकारी गन्ना विकास समितियां को गन्ना विभाग किसानों के द्वारा थीम को क्रियान्वित करने का दिशा निर्देश दे दिया है. जिसमें पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए 20 जुलाई से 30 अगस्त तक ग्राम स्तरीय सर्वे किया जाएगा अब किसानों को सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
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इससे काफी अब किसानों को राहत मिल जाएगी. अब पूरे जिले में गन्ना सर्वेक्षण का कार्य धीरे-धीरे अंतिम चरण में चल रहा है सरकार की मनसा यह है कि साकार करने के आयुक्त के निर्देशानुसार गाना पर्यवेक्षकों को अब गांव गांव तक पहुंचकर किसानों को गाना के क्षेत्रफल और सट्टा की जानकारी विस्तृत रूप से दी जानी है गांव में पहुंचने के पहले टीम किसानों को मोबाइल पर संदेश भेजकर अवगत कराएगी. इस दौरान टीम के पहुंचने पर किसान अपनी कृषि योग्य भूमि मोबाइल नंबर, गन्ना प्रजाति, बैंक खाता विवरण, बेसिक कोटा का अवलोकन किया जाएगा.
गांव गांव और शहरों तक जाएगी समस्त विभाग
इस योजना के माध्यम से आयुक्त ने विभाग के गन्ना विकास समिति के सचिव, जेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राम स्तर पर सर्वे सट्टा प्रदर्शन का प्रतिदिन आवश्यक निरीक्षण करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है अब यह कार्यक्रम हर साल 30 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है यदि कोई टीम निर्धारित समय और अवधि तक गांव में नहीं पहुंच पाती है तो किसान टोल फ्री नंबर 1800 121 32033 पर डायल करके सूचित कर सकती है.
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अब प्रथम बार गाना की बुवाई करने वाले किसान आगामी 30 सितंबर तक सदस्यता प्राप्त कर ले वरना उन्हें गन्ने की आपूर्ति करने में बाधा उत्पन्न होगी. अब उपज बढ़ोतरी के लिए किसान निर्धारित शुक्ल के साथ-साथ 23 सितंबर तक आपत्ती दर्ज करने के लिए बताया गया है. अब उसके बाद सदस्यता और उपज वृद्धि कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा. इसी बीच आयुक्त ने किन्हीं कारणों से सर्वे प्रदर्शन के दौरान अनुपस्थित और बाहर रह रहे किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है उनके लिए 63 कालम का डाटा पोर्टल पर लाइव किया गया है. किसान इसको देखकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं इसका निस्तारण भी ऑनलाइन करवाया जाएगा.
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