यूपी के इस जिले का 56 करोड़ रुपए से होगा विकास, मिलेंगी यह सुविधाएं

जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए जिला योजना के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि के लिए विभाग इंतजार करते रहे, लेकिन एक धेला भी नहीं मिला। बहुत से विभाग तो ऐसे भी रहे, जिन्हें स्वीकृत धनराशि से बहुत कम पैसा मिला। नए वित्त वर्ष के लिए फिर से जिला योजना की बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में विभागों को कुछ मिल सकता है, इसकी उम्मीद भी धूमिल है।

56 करोड़ से होगा जिले का विकास

जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास पर 56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे गांवों में सड़क, बिजली व पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का विकास होगा। इससे ट्रैफिक जाम व जलजमाव की जटिल समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। इनमें सड़क, पुल.पुलिया, सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय ग्रामीण विकास और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। बजट में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण सहित समग्र विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जिले के दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जिससे परिवहन सुविधाएं सुगम होंगी। साथ ही सिंचाई योजनाओं के माध्यम से किसानों की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार जिले में विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए कार्यों की समय सीमा सुनिश्चित कर सभी विभाग आपसी समन्वय से इन्हें पूरा करें। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है, इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें के वे शहर में क्रियान्वित सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें। जिन परियोजनाओं में संबंधित एजेंसी द्वारा देर की जा रही है, उन पर पेनल्टी लगाने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। बैठक में कई सदस्यों ने अलग-अलग मामले उठाए। किसी ने स्ट्रीट लाइट तो किसी ने जिला पंचायत की वसूली का प्रकरण उठाया। इस पर कार्रवाई की बात कही गई। बैठक में इस बार महिला सदस्यों की सहभागिता रही। वहीं, भाषण देते समय जिला पंचायत अध्यक्ष भावुक हो गए। बैठक में कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी नहीं आए। इसे गंभीरता से लेते हुए सदन ने प्रस्ताव पारित किया गया कि अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका प्रस्ताव डीएम को भेजा गया है।

क्रियान्वित विकास परियोजनाओं की ली समीक्षा बैठक

सदर विधायक ने झंझरी-तरबगंज मार्ग का नाम पूर्व विधायक भैया राघव राम पांडेय के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह, रवींद्र पांडेय, विवेक सिंह, सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, सीपी सिंह, मनोज शुक्ल, अमरीश दत्त सिंह, निर्मला पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे। संचालन अपर मुख्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने किया। जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र ने की। उन्होंने कहा, जिले का समग्र विकास किया जाएगा। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह, एमएलसी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह, कटरा बाजार विधायक बावन सिंह व करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों के मानचित्र शुल्क की दर 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रतिवर्ग मीटर किए जाने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा जिला पंचायत की 2024-25 की एक करोड़ दो लाख रुपये की कर प्रस्तावना सूची को पारित किया गया। ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के लाइसेंस शुल्क की दर में वृद्धि का प्रस्ताव एवं मार्गों के किनारे साइन बोर्ड, विज्ञापन पट्ट को मंजूरी दी गई। हर सदस्य को एक-एक स्ट्रीट लाइट देने का निर्णय लिया गया। बैठक में मनरेगा पर दो अरब 89 करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने व 65 लाख 77 हजार मानव दिवस सृजित करने के लिए बजट पास किया गया। इसके साथ ही जिला पंचायत की 56 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक में  क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार है। ऐसे में शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। समस्या के निदान के लिए कहा कि सरकार ने कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से संबंधित निकाय क्षेत्र आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारी रख सकते हैं। बैठक में क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी सार्थक चर्चा की गईं।