यूपी में शिक्षामित्रों-अनुदेशकों की डबल होगी सैलरी! योगी सरकार बना रही प्लान?

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इस फैसले से राज्य के 1.43 लाख शिक्षामित्र और 22,223 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा, जिससे वेतन ₹22,000 तक बढ़ सकता है और तीन वर्षों पर वेतन वृद्धि भी मिलेगी।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि

सरकार ने इस प्रस्ताव को तैयार करने से पहले अन्य राज्यों के वेतन संरचना का भी अध्ययन किया है, ताकि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को उचित मानदेय दिया जा सके। इस कदम से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। प्रदेश के हजारों संविदा कर्मी लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे। यह प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक संबल प्रदान करेगा। यूपी में योगी सरकार संविदाकर्मियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर चुकी है. अब शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की योजना है. चर्चा है कि हाईलेवल पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद प्रस्ताव तैयार हो रहा है. मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। वेतन वृद्धि के साथ ही, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को हर तीन वर्षों में वेतन वृद्धि की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में वापसी और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे अपने गृह जनपद में कार्य कर सकेंगे। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद, इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजने की तैयारी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान वेतन देने की योजना बनाई गई है।

योगी सरकार का बड़ा कदम

वर्तमान में शिक्षामित्रों को प्रति माह ₹10.000 का मानदेय मिलता है, जबकि अनुदेशकों को ₹9.000 प्रति माह दिया जाता है। सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर ₹17.000 से ₹20.000 प्रति माह किया जाएगाख् जबकि अनुदेशकों का मानदेय ₹22ए000 प्रति माह तक हो सकता है। बता दें कि योगी सरकार ने बीते 20 फरवरी को ही आउसोर्स और संविदाकर्मियों के मानदेय में इजाफा किया था. इसे 16 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया था. इसी के बाद शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाने की योजना पर विचार किया जा रहा है. खबरों की मानें तो राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन कराया है.इसी के आधार पर सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही हो पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शिक्षामित्र-अनुदेशकों को दूसरे राज्यों की तरह तीन साल पर वेतनवृद्धि की सुविधा सरकार देने पर विचार कर रही है. कैबिनेट बैठक में अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई जाती है तो शिक्षामित्र-अनुदेशकों का मानदेय दोगुना से ज्यादा बढ़ जाएगा. यही नहीं हर तीन साल पर मानदेय में इजाफा भी होगा. अभी यूपी के शिक्षामित्रों को 10 हजार और अनुदेशकों को 9 हजार रुपये मिलते हैं. वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि अन्य राज्यों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिल रही सुविधाओं के अनुसार ही प्रदेश में भी आर्थिक और सामाजिक स्तिथियों को ध्यान मार्खे हुए अनुकूल निर्णय लिया जा रहा है, बता दें कि कई राज्यों में दो से तीन वर्षों में वेतन वृद्धि की सुविधा दी जा रही है, अगर सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास करती है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की स्थित में सुधर देखने को मिलेगा, हालांकि अभी वधानसभा के बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से वेतन वृद्धि से इनकार किया गया था।