उत्तर प्रदेश में स्थित संतकबीरनगर के जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर के आदेश पर बीते शुक्रवार को एडीएम जयप्रकाश की अध्यक्षता में खलीलाबाद-बांसी रेल परियोजना की प्रगति पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परियोजना की वर्तमान स्थिति और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रेल परियोजना के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण की विधि अब पांच गांवों में प्रारंभ की जा चुकी है। एडीएम जयप्रकाश ने बताया कि "इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक अभिलेख अब क्रय निकाय को सौंप दिए गए हैं, जिससे कार्य में तेजी लाई जा सकेगी।" अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि समय पर कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इस परियोजना से न केवल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
ग्राम लोरिकबारी, तरकुलवा, कड़सरी, हारापट्टी और मड़या के 56 किसानों को मुआवजे की राशि उनके बैंक खातों में सफलतापूर्वक भेज दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बाकी किसानों के दस्तावेजों की प्राप्ति होते ही उन्हें भी मुआवजा जारी किया जाएगा। यदि किसी किसान का मामला विवादित है या न्यायालय में चल रहा है, तो उनकी मुआवजे की राशि का भुगतान उस मामले के निपटारे के बाद किया जाएगा।
इस बीच, सभी धनराशि को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि सभी किसानों को समय पर उनका हक मिल सके। यह कदम किसानों के आर्थिक पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें फसल नुकसान के बाद राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को उनकी राशि जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि वे अपनी खेती के काम को फिर से शुरु कर सकें।
एडीएम ने खुशखबरी दी कि अधिग्रहण प्रभावित तहसील खलीलाबाद के ग्रामों में अब नए निर्धारित भूमि के अंश का वितरण हुआ है। इसमें तरकुलवा, हारापट्टी, कडसरी, लोरिकबारी, बढया बाबू, अतरी, समदा, मखदूमपुर, भगवानपुर, नाजिर जोत, बरहटा, भिरवा, भूअर, बारीगांव, चिठ्ठापार, देवकली, नाउडाड़, जीनखाल, अमथरी, कुरमहा, सिधौना, लंगडाबर, बधिनी, रेशमपुर, घोरकटा, और परसवनिया जैसे गांव शामिल हैं। इससे प्रभावित भूमि के लोगों को उनका हक मिलने के संबंध में नई उम्मीदें हैं।
इस अद्यतन के माध्यम से, इन गांवों के निवासियों को उनकी भूमि के अंश का स्पष्टीकरण और निर्धारित क्षेत्र का पूरा लाभ मिलेगा। यह नए निर्धारण के माध्यम से उनकी संपत्ति के मामले में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा। इस समाचार से स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा और आशा की किरणें दिख रही हैं।
एडीएम ने किसानों से आग्रह किया है कि जब फार्म सीसी संग्रह के लिए तहसील स्तर पर कैंप आयोजित किया जाए, तो वे अपने अभिलेखों के साथ वहां मौजूद हों। भूमि अधिग्रहण कार्यालय द्वारा इन अभिलेखों को संग्रहित किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम खलीलाबाद, शैलेश कुमार दुबे और एसडीएम मेंहदावल, उत्कर्ष श्रीवास्तव के साथ-साथ रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित थे।
किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां उन्हें अपने दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। एडीएम की अपील से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन किसानों की सहायता के लिए तत्पर है और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता है। इस कैंप में शामिल होने से किसानों को अपने अधिकारों और भूमि संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
