उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले का असर सियासत पर भी देखने को मिल सकता है. विपक्ष के आरोपों और सरकारी सेवकों की मांगों के बीच योगी सरकार ने बीते दिनों पुरानी पेंशन पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करते हुए 60 हजार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग को स्वीकृति दे दी थी.
उत्तर प्रदेश में करीब 60 हजार टीचर्स पुरानी पेंशन का लाभ पाएंगे. यूपी में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी. इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को जारी हुई थी. वहीं विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्ती माध्यमों से नियुक्ति पाने वाले 60 हजार टीचर्स ऐसे थे जिनकी नियुक्ति साल 2006 में हुई थी लेकिन विज्ञापन नई पेंशन स्कीम के ऐलान से पहले जारी हुआ था. इसी आधार पर 60 हजार शिक्षक खुद को पुरानी पेंशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे.
टीचर्स का कहना था कि उन्होंने जब नौकरी का फॉर्म भरा तब पुरानी पेंशन लागू थी. इसलिए उन्हें पेंशन मिलनी ही चाहिए. केंद्र ने इस तरह के मामलों में पुरानी पेंशन बहाली के निर्देश दिए थे. अब योगी सरकार ने 25 जून को हुई बैठक में नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना से पहले जारी विज्ञापनों के जरिए भर्ती हुए टीचर्स को पेंशन देने की अनुमति दे दी. 28 जून को इसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी हो गया. बाद में गुरुवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका आदेश जारी कर टीचर्स को विकल्प भरने के लिए कहा है जिसके आधार पर पुरानी पेंशन दी जाएगी.
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