100 करोड़ रुपये से शहर की करीब एक दर्जन सड़कें स्मार्ट और हरी-भरी होंगी। इन सड़कों पर कम से कम प्रदूषण हो इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। नगर निकायों में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी सीएम-ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रयागराज को 100 करोड़ रुपये मिले हैं।
योजना के अंतर्गत मिली है राशि
संशोधित बजट नये साल में जारी किया किया जाएगा, जिसके बाद पुल और एप्रोच का शेष निर्माण शुरू हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम का 15 प्रतिशत और शेष लोक निर्माण विभाग कार्य कराया जाना है। केंद्रीय मंत्री की पहल पर जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत कराने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जनता की मांग पर वर्ष 2023 व 24 में जनपद की लगभग 100 सड़कों की मरम्मत व चौड़ीकरण करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। जिसको संज्ञान में ले लिया गया है।
सरयू नदी पर बहुप्रतीक्षित निर्माणधीन हाजीपुर-गोलाघाट पुल से गोरखपुर जाने की उम्मीद रखे जनपदवासियों के लिए अच्छी खबर। लगभग पांच वर्ष से अधूरे 40 प्रतिशत निर्माण के लिए 245 करोड़ रुपये के संशोधित बजट की व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बाद शासन की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के अंतर्गत 11 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कें शामिल की जाएंगी। चिह्नित सड़कों पर बिजली समेत सभी तरह के केबल भूमिगत होंगे। सड़क के डिवाइडर पर पौधरोपण होगा। इसके अलावा भी कई अन्य काम कराए जाएंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ ने बताया कि उनकी ओर से लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए सड़कों की मरम्मत कराने के आदेश दिए गए है। जल्द ही उनका टेंडर निकालकर कार्य कराने के लिए बजट जारी किया गया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कार्य में आजमगढ़ की तरफ से पांच किलोमीटर में 50 मीटर एप्रोच और गोरखपुर की तरफ 700 मीटर में 500 मीटर एप्रोच मार्ग पर मिट्टी व दीवार बनाने का का कार्य कराया जाना है।
100 करोड़ से स्मार्ट होंगी शहर की एक दर्जन सड़कें
यूपी के मीरजापुर जिले की लगभग 100 सड़कों का चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रयासों के बाद शासन ने इन सड़कों के लिए बजट जारी कर दिया है। इन सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत से जिले के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। सड़कों के चयन के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सड़कों पर विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। चिह्नित सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा और न ही नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। इनके मरम्मत पर भी बजट का अधिकतम 10 फीसदी राशि खर्च की जा सकेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिले की लगभग सौ सड़कों की चौड़ीकरण, मरम्मत आदि कार्य कराने की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव लखनऊ अजय चौहान को वर्ष 2023 व 24 में पत्र लिखा था। जिसका संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव ने सड़कों की मरम्मत कराने व चौड़ीकरण कराने की आश्वासन दिया है। इसे बनाने के लिए पहले टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन किया गया था। बाद में कई आरोपों की वजह से पुराने टेंडर को कैंसिल कर अब नया टेंडर किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू हो जायेगा। उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई सालों में बेहतर हुआ है। प्रदेश में आपको चकाचक सड़के नजर आने वाली है। इस सड़क निर्माण से गांवों की एक लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ होगा।
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