…तो कट जाएगा यूपी सरकार के शिक्षकों का वेतन? जान लें ये यह नियम

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब से शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रवेश अनिवार्य हो गया है। अगर माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश नहीं होता है तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। अब से शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी स्थिति केवल बायोमीट्रिक प्रवेश पर आधारित होगी। प्रधानाचार्य हर महीने बायोमीट्रिक प्रवेश की रिपोर्ट डीआइओएस कार्यालय को भेजेंगे, परंतु टीचर्स इस नियम के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं।

वर्ष 2022, 18 अगस्त को इस योजना की व्यवस्था राजकीय माध्यमिक स्कूलों में घोषित कर दी गई थी परंतु टीचर और कर्मचारियों द्वारा इसका पालन न होने के कारण इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, बहुत से विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन खराब पड़ी हुई है। अब इस योजना को सभी विद्यालयों में टीचर्स और कर्मचारियों द्वारा पालन करना अनिवार्य हो गया है परंतु अभी भी टीचर्स इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

स्कूलों में टीचर्स ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाने का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा उपस्थिति रजिस्टर करने के लिए आधे घंटे की छूट और तकनीकी गड़बड़ी होने पर स्कूल समय में कभी भी अटेंडेंस लगाने की छोड़ दिया गया है परंतु अभी भी इतनी छूट के बावजूद टीचर्स और कर्मचारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बीते शनिवार 6 जुलाई को केवल 6 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्र व अनुदेशकों में से सिर्फ 588 ने ही बायोमेट्रिक पर अपना अटेंडेंस लगाया था।

नरेश चंद्र उत्तम पटेल जो की फतेहपुर से सपा सांसद हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहां है कि परिषदीय विद्यालयों के टीचरों को 25 अर्द्ध आकस्मिक अवकाश, 18 आकस्मिक अवकाश, 30 अर्जित अवकाश दें।