यूपी के इस जिले में पीडबल्यूडी बनाएगा सड़के और पुल, 1680 करोड़ रुपए के साथ इन गाँव को भी मिलेगा फायदा
पीडब्ल्यूडी ने जिले में 1680 करोड़ की लागत से सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है
बरेली के औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इस साल करीब हजार करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरेगा। इनमें काम शुरू कराने के लिए सहमति निवेशकों ने दी है। इससे जहां नए रोजगार सृजित होंगे।
नए साल पर बसेगा नया शहर
इन फंड्स को शहर के पेयजल, सीवर लाइन, पर्यावरण संरक्षणए और कूड़ा निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि शासन को भेजे गए प्रस्तावों में बड़ा बाईपास से सेटेलाइट बस स्टैंड, बरेली-बीसलपुर मार्ग, रिछा-जहानाबाद मार्ग के छूटे भाग का चौड़ीकीरण, फरीदपुर के गौसगंज-सरास धारमपुर से होती हुए फतेहगंज-दातागंज मार्ग समेत कई मार्ग शामिल हैं। होली से पहले कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
शहर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए टाइड और अनटाइड ग्रांट का इस्तेमाल किया जायेगा। विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बजट का उपयोग शहर के रुके हुए और नए विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। यह धनराशि बरेली के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा जिले की 357 सड़कों के 538 किमी हिस्से के नवनिर्माण पर 411.60 करोड़, 43 लघु सेतु और उनके अप्रोच मार्गों के निर्माण पर 110.29 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से पुनर्निर्माण के लिए 11 सड़कों को चुना गया है। इनके 16.34 किमी हिस्से के पुनर्निर्माण पर 13.32 करोड़ खर्च होंगे। जिले में नौ बड़े पुल प्रस्तावित हैं जिन पर 231.43 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
गांवों के विकास का खाका तैयार
वहीं बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों के साथ होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों साइबर सिटी, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए भी भूखंड आरक्षित हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम, सेंट्रल पार्क और पार्क प्रस्तावित हैं। बीडीए प्रदेश का पहला प्राधिकरण है, जो किसानों से सहमति के आधार पर भूमि क्रय करके आवासीय योजना विकसित कर रहा है, नव वर्ष पर बरेली शहर वासियों के लिए विकास प्राधिकरण बहुत ही अच्छी योजनाएं लेकर आया है।
इसके अलावा जिले की सीमा पर पड़ने पर 16 किमी लंबे मार्ग बनाने के लिए 42 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं। चार करोड़ रुपये धर्मस्थलों के मार्गों के चौड़ीकरण पर खर्च होंगे जो चार किमी लंबे हैं। इसके अलावा ढाई करोड़ औद्योगिक पार्क में सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। नाबार्ड के भी 105 प्रस्ताव हैं जिनमें 113 किमी सड़क के लिए 65 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल किए गए गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी। जलनिकासी का सिस्टम विकसित कराएगा। इन गांवों के विकास के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। सीमा में शामिल किए गए 35 गांवों के विकास के लिए मास्टर और जोनल प्लान बनेगा।
इन गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी। जलनिकासी का सिस्टम विकसित कराएगा। ग्रेटर बरेली योजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा होने वाला है। शासन को भेजे गए प्रस्तावों में पुल-पुलिया और जर्जर सड़कों के नवीनीकरण, विशेष मरम्मत के प्रस्ताव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि शासन से प्रस्तावों की मंजूरी के साथ जैसे-जैसे बजट अवमुक्त किया जाएगा, उसी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के बाद काम कराया जाएगा। इनमें विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों के प्रस्तावों के मुताबिक जिले की 191 किमी लंबी 19 सड़कों के चौड़ीकरण पर सर्वाधिक 472 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।