यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर, जिले में तबादले के मिले संकेत

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अधिकारियों की तरफ से जल्द ही मानदेय बढ़ाये जाने के संकेत मिले हैं। राजधानी में बीते दिनों हुए धरना.प्रदर्शन के बाद प्रमुख सचिव ने शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षामित्रों को घर के पास विद्यालय आवंटन, और मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। 

यूपी में शिक्षामित्रों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट

शादी होने के बाद ससुराल से आने-जाने में उन्हें कठिनाइयां होती हैं। शिक्षामित्रों के तबादला नीति के अनुसार, पति-पत्नी में किसी एक के सरकारी नौकरी, पत्नी-बेटी या स्वयं के बीमार होने पर एकल अभिभावक दिव्यांग और प्रत्येक पूर्ण संविदा के आधार तबादला किया जाएगा। शिक्षामित्रों के तबादले या मूल विद्यालय वापसी से जुड़ा आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। मानदेय को लेकर जो भी स्पष्ट प्रस्ताव भेजना है, वह भी जल्द करेंगे। विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही शिक्षामित्रों को भी खुशखबरी मिलेगी। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों के 4.50 लाख शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों का मूल विद्यालय वापसी (तबादला) व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है।

अब करा सकेंगे मनचाहा ट्रांसफर

हाल ही में शिक्षकों के तबादलों को जाड़े और गर्मी की छुट्टियों के दौरान पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं राजधानी में बीते दिनों हुए धरना-प्रदर्शन के बाद प्रमुख सचिव ने शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षामित्रों को घर के पास विद्यालय आवंटन और मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। मानदेय वृद्धि के लिए तो शिक्षक विधायकों के साथ हुई सीएम से मुलाकात में भी आश्वासन मिला था। किंतु विभागीय अधिकारियों ने इस पर भी ठोस कार्यवाही नहीं की।

जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से बिना किसी संस्तुति के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त विभाग को भेज दिया। जबकि वित्त विभाग ने यह कहते हुए फाइल वापस कर दी कि विभाग ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार, मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव बिना स्पष्ट सिफारिश के वित्त विभाग को भेजा गया। जिसे विभाग ने वापस कर दिया। वित्त विभाग ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को यह तय करना होगा कि मानदेय कितना बढ़ाया जाए। इसके बाद से यह मामला दोनों विभागों के बीच अटका हुआ है। यूपी के शिक्षामित्र निर्धारित प्रारूप के तहत कर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षामित्र की रिक्तियों के सापेक्ष ट्रांसफर हो सकेगा। शिक्षामित्रों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने कई दिशा.निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जब से शिक्षामित्रों ने जॉइन किया। तब से उनका तबादला नहीं किया गया है। जहां पर उन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग पाई थी। वहीं पर पढ़ा रहे हैं, जबकि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का समय.समय पर ट्रांसफर होता रहता है।