यूपी के इस जिले में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा अब दूसरे शहर, 50 से अधिक फैक्ट्रियों होंगी शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है
गाजीपुर जिले में एक नया औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। यह परियोजना निवेश मित्र निजी औद्योगिक पार्क विकास योजना के तहत प्रस्तावित है। योजना के सफल होने पर रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे।
स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना का उद्देश्य छोटे और बड़े निवेशकों को एक व्यवस्थित और आधुनिक औद्योगिक स्थान प्रदान करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के उद्यमियों और निवेशकों को बताया कि लगभग 80 बीघे में औद्योगिक पार्क विकसित किया जायेगा, जिसमें कम से कम 50 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जायेगी। इससे क्षेत्र के विकास के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित करेगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों के लिए एक संगठित और सुरक्षित माहौल भी तैयार करेगी। केवीके के प्रभारी वीके सिंह ने बताया कि बाजरा, रागी, सांवा, कोदो आदि से खाद्य पदार्थ तैयार कर पैकिंग की जाएगी।
इससे बना उत्पाद बाजार में बेचने के लिए श्रीअन्न को लेकर काम वाले एफपीओ को प्रोत्साहित करेंगे। ताकि वह बाजार में सप्लाई कर सकें। इस प्लांट की स्थापना से श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार की इस पहल से गाजीपुर न केवल अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखेगा, बल्कि औद्योगिक हब के रूप में भी नई पहचान हासिल करेगा। योजना का उद्देश्य काशी को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस बैठक में ई.अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की निदेशक पूजा राय, प्रीति मिश्रा, एच-एन यादव और अंशु कुमार समेत कई उद्यमी उपस्थित थे। गाजीपुर में इस औद्योगिक पार्क के विकास से न केवल आर्थिक प्रगति होगी। बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर भी मिलेंगे।
युवाओं को मिलेंगे रोजगार
जेम पोर्टल के माध्यम से निर्माण का टेंडर दिया गया है। पिछले महीने डीएम ने इसकी आधारशिला रखी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी नींव भी तैयार नहीं हुई। हालांकि ऊपर छत की ढलाई नहीं होनी है। शेड डाला जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वांचल के एकमात्र जनपद गाजीपुर के पीजी कालेज के कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेट्स प्रोसेसिंग-पैकिंग यूनिट को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत जारी कर दिया है।
जिला उद्योग विभाग ने इस औद्योगिक पार्क के बारे में चर्चा करने के लिए उद्यमियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी ;सीडीओ, संतोष कुमार वैश्य ने की। संभावना है कि जनवरी के अंत तक ये कार्य पूर्ण कर विभाग को सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान किया। ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा जनपद को आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न बनाने के उद्देश्य से ये ई-अन्नदाता औद्योगिक पार्क जनपद में विकसित जा रहा है। जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है और किसानों से सहमति पत्र भी लिया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिलेट्स प्रोसेसिंग-पैकिंग यूनिट को मार्च माह तक दौड़ाना है, लेकिन निर्माण की गति धीमी होने के कारण अभी यह पूरा आकार नहीं ले पाया है। अभी केवल नींव भरी गई है।