यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में एक्शन लेगी योगी सरकार! इन अफसरों पर लटकी तलवार

यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में एक्शन लेगी योगी सरकार! इन अफसरों पर लटकी तलवार
यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में एक्शन लेगी योगी सरकार! इन अफसरों पर लटकी तलवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे वक्फ बोर्ड में दर्ज सरकारी संपत्तियों का विवरण समय पर प्रस्तुत करें. यह आदेश मुख्यमंत्री ने तब जारी किया. जब यह जानकारी सामने आई कि कई जिलों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित जरूरी ब्यौरे को प्रशासन को नहीं भेजा है. इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस लापरवाही के कारण राज्य सरकार को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

नहीं भेजा जिलों से वक्फ में दर्ज सरकारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है. जिनमें धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थित संपत्तियां शामिल हैं. इन संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए. ताकि उनका सही तरीके से प्रबंधन और निगरानी की जा सके. लेकिन कई जिलों से यह रिपोर्ट समय पर वक्फ बोर्ड या राज्य सरकार को नहीं भेजी गई. जिससे अधिकारियों में चिंता का माहौल है. वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज सरकारी संपत्तियों का विवरण ना भेजने वाले अफसरों पर अब गाज गिरने वाली है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीला दृ हवेली करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए हैं. दरअसल, कई जिलों ने रिमाइंडर के बावजूद संपत्तियों का विवरण नहीं भेजा. प्रदेश में हुई जांच के दौरान 57792 सरकारी संपत्तियों का पता चला था. 11712 एकड़ सरकारी जमीन अवैध रूप से वक्फ में दर्ज की गई है. गौरतलब है कि शासन की तरफ से हर जिले से रिपोर्ट मांगी गई थी कि वक्फ में दर्ज सरकारी संपत्तियों की लोकेशन कहां-कहां है? वर्तमान में उन संपत्तियों की प्रकृति क्या है यानी वह किस काम में लाई जा रही हैं. अवैध कब्जादारों के नाम का विवरण भी मांगा गया था. लेकिन अधिकांश जिलों से रिपोर्ट नहीं भेजी गई. अब सरकार बड़े अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी में है.

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मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इस कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि जिलों के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे वक्फ में दर्ज सरकारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा तुरंत भेजें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो. अगर आगे से कोई भी जिला वक्फ संपत्तियों का विवरण समय पर नहीं भेजेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इन संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार के पास हो. बता दें कि प्रदेश के शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर और बरेली जिलों में सबसे अधिक सरकारी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हुई हैं.

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दो माह पहले ही शासन की तरफ से जिलों में वक्फ के तौर पर दर्ज हुई सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन प्रतापगढ़ समेत दो जिलों से ही रिपोर्ट भेजी गई.  जिसमें भी शून्य लिखा था. शासन इस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहा है. लिहाजा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है. साथ ही अवैध रूप से सरकारी संपत्तियों को वक्फ में दर्ज करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गई है. उन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है.

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