यूपी में राशन से लेकर हर यह काम होगा एक ही जगह, तीन हजार से ज्यादा भवन हो गए है तैयार
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सुविधा का लाभ हर नागरिक को
प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों और कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे एक ही स्थान पर इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे जो समय और श्रम दोनों की बचत करेगा. इस पहल के अंतर्गत अब लोग अपने बिजली बिल का भुगतान भी आसानी से कर सकेंगे. यूपी सरकार ने इसे और सरल बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल किया है. जिससे लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. बिना किसी परेशानी के. सरकार ने गरीबों को राशन पहुंचाने की प्रक्रिया को डिजिटल तकनीकों की मदद से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग ने कई तकनीकी नवाचार किए हैं,
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नई पहल की खासियतें
योगी सरकार उचित दर की दुकानों को आधुनिक रूप देने की योजना पर भी काम कर रही है. इसके तहत ‘अन्नपूर्णा भवन’ बनाए जा रहे हैं. अब तक 3,534 भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि 2,000 भवनों का निर्माण जारी है. अगले वित्तीय वर्ष में सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है. सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है. अब राशन कार्डधारक किसी भी उचित दर की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं. मार्च 2025 तक 77.37ः लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है. इसके अलावा, 10.02 लाख राशन कार्डधारकों ने दूसरे राज्यों में भी अपनी ई-केवाईसी कराई, जिससे इस योजना की पहुंच और उपयोगिता साफ दिखती है. सरकार ने ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीनों को राशन वितरण में अनिवार्य कर दिया है,
जिससे बिचौलियों और फर्जी कार्डधारकों पर लगाम लगी है. इससे अब जरूरतमंदों को उनका हक का राशन सीधे मिल रहा है. सरकार का दावा है कि अब हर पात्र परिवार को पूरा राशन पारदर्शी तरीके से मिल रहा है. नागरिक अब आसानी से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं एक ही स्थान से प्राप्त कर सकेंगे. इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को यह सुविधाएं मिलें. चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण. इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कैम्पों का आयोजन भी किया जाएगा.