यूपी में ई-रिक्शा को लेकर लगातार एक्शन जारी, इन 20 जिलों को मिले यह निर्देश

यूपी सरकार ने अवैध ई.रिक्शा की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अवैध ई-रिक्शा संचालन की समस्या ने यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. जिसके कारण सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया है.

यूपी में नहीं चलेगा अवैध ई.रिक्शा

हाल के वर्षों में ई.रिक्शा का उपयोग उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा है. खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में। हालांकि इनमें से अधिकांश ई.रिक्शा बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. इसके कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं. जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन, सड़क दुर्घटनाएँ, और अवैध तरीके से चलने वाले रिक्शा चालकों का अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुगम यातायात के तहत परिवहन विभाग 30 अप्रैल तक अवैध ई-रिक्शों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अभियान के 16वें दिन परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इसकी समीक्षा की.

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया, अभियान की समीक्षा की गई, जिन जिलों में अभियान को लेकर स्थिति कमजोर है, वहां के अधिकारियों को नोटिस जारी हुई है. वहीं अभियान को लेकर सजगता बरतने वाले अधिकारियों की हौसला बढ़ाया है. परिवहन व संबंधित जिले के पुलिस व प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर अभियान चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभियान के 16 दिनों में प्रदेशभर में कुल चालान 18,816 हुए हैं. अन्य अभियोगों में 16,500 चालान, अपंजीकृत रिक्शा 2316 व 6662 वाहन अभियान में बंद किए गए. गुरुवार को लखनऊ में 45 वाहनों का चालान हुआ है. 

अवैध ई.रिक्शा की समस्या

अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया, अभियान की शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है. अभियान की गति जिन जिलों में धीमी है, उनमें अमरोहा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभल, श्रावस्ती, झांसी, संतकबीरनगर, बस्ती, शामली, महराजगंज, देवरिया, हाथरस व ललितपुर के परिवहन अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है. अभियान में अवैध ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ कार्रवाई में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और फिसड्डी रहने वाले 20 जिलों की सूची तैयार की गई है.

खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है. अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में बरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, एटा, कानपुर देहात, बहराइच, चंदौली, संत रविदास नगर, चित्रकूट, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर व हमीरपुर शामिल हैं. अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया, अभियान की शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है. अभियान की गति जिन जिलों में धीमी है, उनमें अमरोहा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभल, श्रावस्ती, झांसी, संतकबीरनगर, बस्ती, शामली, महराजगंज, देवरिया, हाथरस व ललितपुर के परिवहन अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है.