यूपी में 2 लाख युवाओं को अफसर बनाएगी योगी सरकार, लोगों को इस तरह मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अधिक युवाओं की नियुक्ति की योजना बनाई है. यह कदम उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम के तहत उठाया गया है, जिससे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके.

यूपी सरकार 2 लाख युवाओं को फायर सेफ्टी अफसर बनाएगी

नई नियमावली के अनुसार प्रदेश में प्रतिष्ठान हैं. जहां फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य है. इनमें ऊंची इमारतें, मॉल, अस्पताल, होटल आदि शामिल हैं. यदि किसी प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होती है. तो संबंधित अधिकारी उस प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगा सकते हैं..​ यूपी में योगी सरकार दो लाख से अधिक युवाओं को फायर सेफ्टी अफसर बनाएगी. फायर विभाग से ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्राइवेट संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती देगी. फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करनी होगी. यदि कोई उम्मीदवार पहले से प्रशिक्षित नहीं है, तो प्रतिष्ठान को उसे इन संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाना होगा. तभी उसकी नियुक्ति मान्य होगी. सीएम योगी के निर्देश पर विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है. इन युवाओं को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश के मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल और बड़े व्यवसायिक भवनों में नौकरी दी जाएगी.

विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता और अनुभव प्राप्त महिला-पुरुष, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, अपने जनपद के किसी भी फायर स्टेशन पर एक सप्ताह के अनुकूलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर हो सकेगा. इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा कर्मी के लिए कक्षा-10 उत्तीर्ण कोई भी महिला या पुरुष, किसी फायर स्टेशन से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करके या अग्नि सचेतक/फायर वॉलंटियर के रूप में लगातार 2 वर्ष तक पंजीकृत रहकर योगदान देने के बाद अग्नि सुरक्षा कर्मी बन सकेगा. उन्होंने बताया कि इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ मॉडर्न उपकरणों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए उन्नाव स्थित ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता 196 से बढ़ाकर 600 किए जाने का कार्य प्रगति पर है. रीजनल ट्रेनिग सेंटरों की स्थापना का भी लक्ष्य है, जिससे आम नागरिकों और विभिन्न कंपनियों / संस्थाओं के कर्मियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो सके.

अस्पताल.मॉल और स्कूलों में होगी तैनाती, योग्यता 10वीं पास

एडीजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लागू ष्उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022ष् और ष्अग्निशमन नियमावली-2024 देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन चुकी है. अन्य राज्य इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और अपने यहां इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं. सरकार की यह पहल एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को अधिक सुरक्षित, सजग और समय रहते आपदा से निपटने में सक्षम बनाएगी. इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जाएगा, जहां युवाओं को अग्निशमन का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. अग्निशमन विभाग की एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया, मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के निजी भवनों में सिक्योरिटी गार्ड की तरह अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके लिए योग्यता के मानक भी तय कर लिए गए हैं.

विभाग द्वारा युवाओं को एक हफ्ते से लेकर चार हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने केंद्र सरकार के ष्मॉडल फायर सर्विस बिल-2019ष् को स्वीकार करते हुए ष्उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022ष् लागू किया है. इस अधिनियम के तहत निजी भवनों में प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के साथ अग्नि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य है. इन भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. ट्रेनिंग के बाद उन्हें विभाग द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. फिर प्रदेश के निजी भवनों जैसे- मॉल/मल्टीप्लेक्स, 100 या उससे अधिक बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई के गैर आवासीय भवन, 45 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भवनों में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.