यूपी के इस जिले में हाईवे का निर्माण जल्द होगा शुरू, खर्च होंगे करोड़ों रुपए
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यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मार्ग के पैकेज के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल चुकी है. सरकार ने विकास में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा प्रदेश में उत्कृष्ट सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन कनेक्टिविटी की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है.
यूपी सरकार की निर्माण कार्य में टिप्पणी
यूपी के बरेली जिले में बरेली और बदायूं के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू होने को है. निर्माण कार्य एजेंसियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया अगर इस निर्माण कार्य के दौरान कोई बाधा और अड़चन आया तो इस कार्य का निर्माण दिसंबर 2027 तक हाईवे का निर्माण किया जाएगा
उसके बाद इस हाइवे पर वहां रफ्तार भर पाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की इसके तहत क्षेत्रीय यातायात में सुधार और आर्थिक विकास की उम्मीदें अपने संबोधन में व्यक्त किया. इस निर्माण कार्य को 2 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस योजना के तहत भूमि अधिकरण प्रक्रिया पहले से ही अधिकृत की जा चुकी है अब निर्माण कार्य संस्थाओं ने कार्य शुरू करने के लिए भूमिका अधिकृत आवश्यक समझा है और जिला प्रशासन इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवाने के लिए जुट चुका है.
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मुख्यमंत्री के निर्देश, परियोजना का महत्वपूर्ण पहल
यूपी सरकार ने इस विकास के लिए जिम्मेदार विभागों को आश्वासन दिया है. इस निर्माण के दौरान यह निगरानी की जाएगी कि अधिकारियों ने कितनी जिम्मेदारी से कार्य को पूरा करने के लिए जोर लगाया था. इस निर्माण के दौरान नाथ नगरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जोड़ने के लिए 217 किलोमीटर लंबे बरेली मथुरा हाईवे का कर पैकेज में निर्माण संभावित है.
आपको बता दे इस पैकेज के पहले के माध्यम से मथुरा से हाथरस तक अधिकतर हिस्से का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे पैकेज में हाथरस से कासगंज तक और तीसरे पैकेज में कासगंज से बदायूं के बीच होने वाले निर्माण को शुरू कर दिया गया है. इस दौरान चौथे पैकेज में बदायूं से बरेली तक 38.5 किलोमीटर का हिस्सा तय किया गया है. इस प्रोजेक्ट में 1483 करोड रुपए की लागत 38.5 किलोमीटर में होना तय किया गया है. 1000 करोड रुपए से सिविल वर्क की लागत, 300 करोड रुपए में अधिकृत जमीन पर खर्च किया गया है. इसके अलावा 183 करोड रुपए में टैक्स और अन्य चीजों में योगदान दिया गया है.