गांव-गांव पहुंचेगी विशेषज्ञों की टीम
इस अभियान के दौरान कृषि विभाग की टीमें हर पंचायत में जाएंगी और किसानों से सीधा संवाद करेंगी. खेतों की पैदावार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और खरपतवार नियंत्रण जैसे जरूरी विषय आसान भाषा में समझाए जाएंगे.
इन पाठशालाओं में सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं, बल्कि पशुपालन और उद्यान विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे जिससे किसानों को एक ही जगह हर तरह की जानकारी मिल सके.
किसानों के सवालों का मौके पर समाधान
उपकृषि निदेशक गिरीश चन्द्र ने इस विषय पर जानकारी दी कि पाठशालाओं के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जाएगी. अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों की दिक्कतें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का उसी समय समाधान बताने की कोशिश की जाएगी. साथ ही किसानों को यह भी बताया जाएगा कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से कैसे ले सकते हैं और अगर किसी योजना में दिक्कत आती है तो उसका हल क्या है.
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हर पंचायत में दो दिन की कक्षा
हर ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है. यह कक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी. जगह के रूप में पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, साधन सहकारी समिति या कृषि कल्याण केंद्र का उपयोग किया जाएगा. किसानों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं.
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गन्ना किसानों से गैरकानूनी वसूली पर सख्ती
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गन्ना लोडिंग-अनलोडिंग पर किसानों से अवैध शुल्क लिए जाने पर अब चीनी मिलों की सीधे जिम्मेदारी तय होगी. गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस. ने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
कई चीनी मिलों व व्यक्तियों पर कार्रवाई
गन्ना आयुक्त ने इस विषय पर और बताया कि अवैध खरीद-बिक्री में करीमगंज, रामपुर समेत कई चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है. साथ ही बीसपुर क्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समिति से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.
निरीक्षण तेज, एफआईआर भी हुई
पेराई सत्र 2025–26 में अब तक कुल 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है. अवैध गन्ना खरीद के मामलों में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. इसके अलावा आठ गंभीर और 120 सामान्य अनियमितताएं सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
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