यूपी में योगी सरकार धांधली करने वालों पर सख़्त

यूपी में योगी सरकार धांधली करने वालों पर सख़्त
Uttar Pradesh News

प्रदेश में अब नगरीय निकायों और कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के संदर्भ में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया गया है जिसका उद्देश्य शहर विकास से परियोजनाओं को गति देना तथा स्थानीय प्रशासन के कार्य कुशलता में बेहतर ढंग से सुधार किया जाना सुनिश्चित किया गया है. 

विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपने गए रास्ते

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निकायों को काम करने के अधिकारों में अब लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद जुटाई है. इस दौरान नगर पंचायत को करीब करीब 1 करोड़ और नगर पालिका परिषद को स्वयं से अधिकार से 2 करोड रुपए की राशि तक काम करने की अनुमति की हरी झंडी मिल चुकी है इसके पूर्व में मात्र 40 लाख रुपए की राशि तब का काम ही अपने स्तर से होता रहता था. लेकिन इससे अधिक के काम के लिए ऊंचे स्तर पर अनुमति हमेशा से लेनी पड़ती थी

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अब इसके साथ-साथ ही गड़बड़ी पर कुल लागत का लगभग 50% ठेकेदार और बचा हुआ अधिकारियों से वसूला जा सकता है. इसी बीच प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने दिन गुरुवार को इस मामले को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है कार्यों में गड़बड़ी होने पर वसूली की भी व्यवस्था बना दी गई है अब कुल 50 फ़ीसदी ठेकेदार से वसूला जा सकता है. अब बची हुई राशि 50 फ़ीसदी लगभग अभियंताओं से जेब ढीली करके निकलवाया जाएगा.

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प्रभावी ढंग से लागू करने का नया पहल

आगे एक जांच के मुताबिक बताया गया है कि इस दौरान इसमें 35 प्रतिशत अवर अभियंता, लगभग 10 फ़ीसदी सहायक और पांच तीसरी अधिशासी अभियंता से कार्रवाई के दौरान निकलवाया जाएगा. अब इसके बाद बची हुई शेष राशि 30 फ़ीसदी अधिशासी अधिकारी तथा 20 फ़ीसदी तमाम जिम्मेदारियां के माध्यम से वसूली की जाएगी. इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अधिकतम 3.75 मीटर पर चौड़ी सड़क की टाइल्स की बनाई जा सकती हैं इससे अधिक चौड़ी सड़क सीसी और डामर से बनाने की योजना तैयार की गई है

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अब इसके लिए फुल टिप्स रेक्लमेशन डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके करवाया जाएगा 3.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क और उसके साथ-साथ स्थलीय स्थिति और जरूरत के हिसाब से केसी टाइप नाली का निर्माण कार्य तथा अधिक चौड़ी सड़क में यथासंभव यूट टाइप आरसीसी नाली का निर्माण लोक निर्माण विभाग के मानक के दौरान कराने की योजना बनाई गई है. इन सभी निकायों के माध्यम से वार्डवार सड़कों की डायरी भी बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है अब उसे कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखवा दिया जाएगा.

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