यूपी के इस जिले में 220 करोड़ रुपए से बनेगी यह सड़क, टूटेंगे 146 घर और दुकानें

उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी की ऐतिहासिक गलियों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद दालमंडी क्षेत्र में चल रहे चौड़ीकरण अभियान ने जोर पकड़ लिया है. आगामी दिनों में दालमंडी और उसके आसपास के 146 मकानों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जा सकता है. इस परियोजना के तहत संकरी गलियों को चौड़ा कर नया मार्ग विकसित किया जाएगा, जो विश्वनाथ धाम तक सुगम रास्ता सुनिश्चित करेगा.

यह पूरी परियोजना दालमंडी से चौक थाना तक 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार क्षेत्र में सर्वेक्षण और भवनों के चिह्नीकरण का कार्य कर रही है. सोमवार देर शाम तक विभाग ने 74 मकानों को चिह्नित कर लिया था, और अब शेष मकानों का आंकलन जारी है.
अधिकारियों के अनुसार, 146 भवनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कुल क्षेत्रफल की नाप-जोख कर ली जा रही है. इसके आधार पर ही मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी. अवर अभियंता केके सिंह के अनुसार मंगलवार तक 96 मकानों का चिह्नीकरण कार्य पूर्ण हो जाएगा. बाकी बचे हुए भवनों का सर्वे इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा.

इस परियोजना के लिए 220 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है, जिसमें से दो करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इस बजट के अंतर्गत न केवल नई सड़क बनेगी, बल्कि दालमंडी की तंग गलियों का कायाकल्प भी होगा. यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वेक्षण के लिए मकानों के मंजिला स्तर और निर्माण की स्थिति को भी दर्ज किया जा रहा है.
शुरुआत में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की ओर से परियोजना का विरोध किया गया था, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं.

दालमंडी इलाका पूर्वांचल की सबसे बड़ी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की होलसेल मंडी के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा यहां कपड़ा व्यापार और अन्य कारोबारी गतिविधियों का भी बाजार है. नए मार्ग के निर्माण से व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सुगमता मिलेगी, साथ ही दालमंडी का कलेवर भी बदलेगा.

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सर्वेक्षण पूर्ण होते ही मकानों को मुआवजा देकर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. मकानों के समतलीकरण का काम भी प्रारंभ किया जाएगा और 2027 तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस योजना से जहां वाराणसी को एक नया मार्ग मिलेगा, वहीं भीड़भाड़ वाले इलाके को राहत भी मिलेगी.