यूपी में इन प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया माध्यम से संघ या राज्य औद्योगिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के विकास या निजी भूमि के शहरीकरण के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित निजी भूमि का अधिग्रहण करते हैं, और प्रभावित भूस्वामियों को उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करते हैं। जब जनता की भलाई के लिए आवश्यक हो, तो राज्य और संघ को भूमि के अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का भुगतान करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे

नक्सल और आदिवासी इलाकों में उपद्रव का कारण जोर.जबरदस्ती से भूमि अधिग्रहण में खोजा जा सकता है। खुशी की बात है कि नए कानून में अधिक मुआवजे की बात कही गई है। ज्यादातर मामलों में तो पहले से चार गुना या इससे भी ज्यादा मुआवजा मिलने की उम्मीद है। जमीन आमतौर पर किसान की एकमात्र संपत्ति होती है। जोर.जबर्दस्ती से यह उससे लेना किसान व उसके परिवार के लिए यंत्रणादायक होता है। अंग्रेजों के जमाने से लागू कानून में सरकार की जरूरत पर जोर दिया गया था। उस कानून में सार्वजनिक उद्देश्य हमेशा किसान के हित पर भारी पड़ता था। नक्सल और आदिवासी इलाकों में उपद्रव का काफी कुछ कारण बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण में खोजा जा सकता है। अपर्याप्त मुआवजा किसानों में असंतोष का कारण रहा है। उधर बड़े शहरों में भी बिल्डर और भू.माफिया जमीन कब्जे में लेता रहा है, जिससे बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। रामगढ़ जिले में कई योजनाएं एक साथ संचालित हो रही है। योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर रहे हैं और योजनाएं गति नहीं पकड़ पा रही। डीसी चंदन कुमार ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के सभी मामलों को तत्काल निष्पादित करने के लिए सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उन्होंने आधारभूत संरचनाओं, एफआरए, भूअर्जन तथा विभिन्न परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, रेलवे सहित अन्य सड़क निर्माण संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में डीसी ने पैकेजवार मुआवजा भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। डीसी ने कार्याे में तेजी लाने, संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को लेकर संबंधित ग्राम सभा सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा। 

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो

यह खुशी की बात है कि नए कानून में अधिक मुआवजे की बात कही गई है। ज्यादातर मामलों में तो पहले की तुलना में चार गुना या इससे भी ज्यादा मुआवजा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कई कारणों से सर्कल रेट बाजार की दरों से बहुत कम हैं, इसलिए संभव है कि यह बढ़ाए जाने के बावजूद मुआवजा उतना ज्यादा न हो। डीसी ने सीसीएल, पथ निर्माण विभाग, पीवीयूएनएल, सहित अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने एफआरए, एनओसी, जमीन अधिग्रहण सहित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीसी ने अंचल अधिकारियों से उनके उनके क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में भूमि सहित अन्य मामलों के तहत हो कार्यों की जानकारी लेने के बाद मामलो पर कार्रवाई करते हुए ससमय उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया। नए कानून में मुआवजा बढ़ाए जाने के अलावा पुनर्वास व पुनर्बसावट का भी प्रावधान है। नियम तय होने तक यह कहना मुश्किल है कि इसका मतलब क्या है और जिस किसान की जमीन जा रही है उसको इससे कितना फायदा मिलेगा। अभी तो यही कहा जा सकता है कि यदि नियमों में संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती तो इसका सबसे ज्यादा स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि नियमों के विस्तृत विवरण में निराशा भी हाथ लग सकती है। इस संबंध में मानदंड कानून की अनुसूची 2 से 6 में दिए गए हैं। डीसी चंदन कुमार ने कहा कि सभी परियोजनाओं के पदाधिकारी अपनी समस्याओं से तत्काल अवगत कराएं। कई बार कंपनी अपने स्तर पर पहल करती है और समस्या सुलझाने के बजाय विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में विकास कार्यों में अड़चन कभी खत्म नहीं होती। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद थे।