उत्तर प्रदेश में स्थित आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस कार्य के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योग्य लाभार्थी छूट न जाए। सर्वेक्षण शुरू होने से पहले सभी ग्राम पंचायतों में बैठकें आयोजित की जाएंगी और विभिन्न माध्यमों से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिले के 1813 ग्राम पंचायतों में कुल 619 सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे।
रिचा सिंह (परियोजना निदेशक) ने जानकारी दी है कि "आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 का काम 31 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की पहचान करना है जो आवास से वंचित हैं। इसमें ऐसे परिवार शामिल हैं जो बेसहारा हैं, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं, हाथ से मैला ढोने वाले हैं, जनजातीय समूह से संबंधित हैं, और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए श्रमिक भी इस योजना के तहत आवास के लिए पात्र माने जाएंगे।"
रिचा सिंह ने आगे बताया कि "इस सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए प्रत्येक सर्वेयर को 3-3 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योग्य लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे।"
उन्होंने कहा कि "मोटर चालित तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखने वाले लोग इस योजना के लिए अयोग्य होंगे। इसी तरह, चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या इससे अधिक के ऋण सीमा वाले कर्जदार, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, 15 हजार रुपये की मासिक आय वाले परिवार का कोई सदस्य, आयकर दाता, और 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि रखने वाले लोग भी अयोग्यता की श्रेणी में आएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं।"
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