उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार को जून 2025 में GST राजस्व (State GST Revenue) में भारी गड़बड़ी देखी गई. राज्य का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुताबिक 4% कम रहा है. उत्तर प्रदेश का GST कलेक्शन:-
- जून 2024: ₹9,601 करोड़
- जून 2025: ₹9,248 करोड़
- कमी: ₹353 करोड़
- गिरावट प्रतिशत: 4%
यह गिरावट ऐसे समय में सामने आई है जब देश के अन्य कई राज्यों ने सकारात्मक वृद्धि रिकॉर्ड की है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और औद्योगिक रूप से सक्रिय राज्य में यह गिरावट चिंता का विषय बन रही है.
देशभर की GST रिपोर्ट
भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश का कुल GST संग्रह जून 2025 में ₹1,38,906 करोड़ रहा. जबकि जून 2024 में यह ₹1,32,800 करोड़ था. देश ने कुल 4.60% की वृद्धि दर्ज की है.
देशभर में जहां अधिकांश राज्यों ने जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की है, वहीं उत्तर प्रदेश में 4% की गिरावट ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है. राज्य सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है यह है कि आने वाले महीनों में इस राजस्व की भरपाई कैसे की जाएगी.
ये सभी आंकड़े भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए जून 2025 के GST रीपोर्ट से लिया गया है:-
- नागालैंड: ₹49 करोड़ से बढ़कर ₹84 करोड़ – 71% की शानदार वृद्धि
- सिक्किम: ₹318 करोड़ से बढ़कर ₹364 करोड़ – 15% की वृद्धि
- बिहार: ₹1,525 करोड़ से ₹1,709 करोड़ – 12% की वृद्धि
- हरियाणा: ₹9,038 करोड़ से ₹9,959 करोड़ – 10% की वृद्धि
- झारखंड: ₹2,814 करोड़ से ₹3,086 करोड़ – 10% की वृद्धि
- केरल: ₹2,618 करोड़ से ₹2,856 करोड़ – 9% की वृद्धि
- कर्नाटक: ₹12,389 करोड़ से ₹13,409 करोड़ – 8% की वृद्धि
- मध्य प्रदेश: ₹3,631 करोड़ से ₹3,889 करोड़ – 7% की वृद्धि
- महाराष्ट्र: ₹28,881 करोड़ से ₹30,553 करोड़ – 6% की वृद्धि
- दिल्ली: ₹5,289 करोड़ से ₹5,610 करोड़ – 6% की वृद्धि
- राजस्थान: ₹4,254 करोड़ से ₹4,522 करोड़ – 6% की वृद्धि
- पश्चिम बंगाल: ₹5,273 करोड़ से ₹5,551 करोड़ – 5% की वृद्धि
इसके अतिरिक्त:-
- मणिपुर: ₹62 करोड़ से ₹40 करोड़ – -36% की भारी गिरावट
- मिजोरम: ₹42 करोड़ से ₹30 करोड़ – -29% की गिरावट
- पंजाब: ₹2,306 करोड़ से ₹2,232 करोड़ – -3% की गिरावट
- असम: ₹1,448 करोड़ से ₹1,405 करोड़ – -3% की गिरावट
- अरुणाचल प्रदेश: ₹91 करोड़ से ₹88 करोड़ – -3% की गिरावट
- चंडीगढ़: ₹224 करोड़ से ₹220 करोड़ – -2% की गिरावट
- गुजरात: ₹11,102 करोड़ से ₹11,040 करोड़ – -1% की गिरावट
- पुडुचेरी: ₹243 करोड़ से ₹241 करोड़ – -1% की गिरावट
- लद्दाख: ₹23 करोड़ से ₹28 करोड़ – 22% की वृद्धि
- लक्षद्वीप: ₹1 करोड़ से ₹1 करोड़ – 37% की वृद्धि
- अन्य क्षेत्र: ₹207 करोड़ से ₹22 करोड़ – 10% की वृद्धि
- केंद्र न्याय क्षेत्र (Center Jurisdiction): ₹249 करोड़ से ₹317 करोड़ – 27% की वृद्धि
