उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली जिले में इस बार ज़मीन और प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत व सर्किल रेट में करीब 19% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. निबंधन विभाग ने इस बढ़े हुए सर्किल रेट की प्रस्तावित सूची तैयार कर ली है और इसे जिलाधिकारी को भेज दिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह इस पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद इसे जिले भर में लागू कर दिया जाएगा.
हर वर्ष की तरह इस बार भी अप्रैल महीने में सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. पहले प्रस्ताव तैयार किए गए, फिर आम जनता से आपत्तियाँ मांगी गईं. जब आपत्तियों का निपटारा हो गया, तो अंतिम सूची बनाकर DM को भेजी गई.
इसी क्रम में सरकार की तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए कि किन आधारों पर दरें निश्चित की जाएं. इसके पश्चात निबंधन विभाग ने एक नई सूची बनाई और उसमें लोगों से फिर से सुझाव और आपत्तियाँ मांगीं. आपत्तियाँ सुलझाने के बाद अंतिम सर्किल दर निश्चित की गई है. अब यह सूची एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अमृता सिंह के पास भेजी गई है. उनकी मंजूरी मिलने के बाद यह फिर से DM के पास जाएगी और अंतिम अनुमति के बाद इसे पूरे जिले में लागू कर दिया जाएगा.
निबंधन विभाग के सब रजिस्ट्रार ब्रजेश पाठक ने इस विषय पर जानकारी दी कि विभाग ने जिलाधिकारी को नई दरें भेज दी हैं, और जैसे ही उच्च अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त होती है, इन्हें घोषित कर दिया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, निबंधन विभाग ने जिले के 6 गांवों को अर्द्ध नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था, जिससे वहां की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं. इस पर लोगों ने आपत्ति जताई. आपत्तियों पर विचार करने के बाद इन गांवों को फिर से ग्रामीण क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है. यानी अब इन गांवों में सर्किल रेट उतने ही रहेंगे, जितने आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं.
इस बार विभाग ने सर्किल रेट में कुल 19% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. विशेष रूप से उन इलाकों में जहां प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त ज्यादा होती है, वहां दरें ज्यादा बढ़ाई जाएंगी. वहीं जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी बाज़ार सामान्य रहा, वहां दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
