यूपी में सरकारी भवनों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, 7 अरब 99 करोड़ रुपए के बिजली बिल पर ऊर्जा मंत्री ने कही यह बात

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आमतौर पर विजिलेंस टीमों में महिलाओं का होना एक सामान्य प्रथा है, लेकिन अब इसे अनिवार्य बना दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ में चर्चित 7 अरब 99 करोड़ रुपये के बिजली बिल विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस बिल में कुछ तकनीकी गलतियाँ थीं, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। मंत्री ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी सामने आए, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। यह पहल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बिजली वितरण प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लाइनमैन से लेकर निगम के अध्यक्ष तक सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जर्जर और पुराने तारों को बदला जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान, गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद ने कहा कि स्मार्ट मीटरों को पहले सरकारी भवनों पर लगाया जाना था, लेकिन अभी तक केवल 15% मीटर ही स्थापित किए जा सके हैं। उन्होंने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह धीमी प्रगति उपभोक्ताओं के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। विधायक ने सरकार से मांग की कि इस कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटरों की स्थापना सुनिश्चित हो सके। 

इस विषय पर सदन में एक बार फिर हंगामा मच गया, परंतु विधानसभा के अध्यक्ष ने संयम से स्थिति को संभालते हुए सभी को शांत कराया। इसके बाद, ऊर्जा मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम ऊर्जा की खपत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। इस आश्वासन के बाद सदन में सदस्यों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और मंत्री ने सभी सवालों का उत्तर देने का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उनकी खपत के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपने बिलों को नियंत्रित कर सकेंगे।