यूपी में शराब पर नया नियम लागू, इन लोगों को नहीं मिलेगी शराब

यूपी में राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन को नियंत्रित करने के लिए तथा युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सख्त कदम उठाया है जिसमें कम से कम वर्ष वाले युवक या किशोर को पब, बार या होटल में शराब नहीं दिया जाएगा.  अब राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना को स्पष्ट किया गया है आईए इस लेख में जानते हैं.

शराब के फैंस हो जाए सतर्क, सरकार का नियम

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में राज्य सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है जिसमें अब कम उम्र के युवाओं को शराब नशा परोसने पर अब कड़ी सख्ती से व्यवहार किया जाएगा जिसमें आबकारी विभाग ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि 21 साल से कम उम्र के किसी भी युवक और किशोर को होटल, पब, बार में शराब नहीं छूने दिया जाएगा. अब इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा अपितु उनके लाइसेंस को भी निरस्त करवा दिया जाएगा.

अब जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अहम जानकारी दी है कि जिले में फिलहाल 155 स्थाई बार लाइसेंस धारक है. सभी संचालक तथा प्रबंधन को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह अपने दुकान पर कम उम्र के लोगों का विशेष ध्यान रखें तथा 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शराब पीता और परोसी जाती है तो संबंधित बार मलिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई निश्चित तौर से की जाएगी. 

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शराब मालिकों के खिलाफ तक की कार्रवाई

दराअसल हाल के दिनों में जिले में पब तथा बार में देर रात तक कम उम्र के युवाओं को शराब पीने तथा हुड़दंग करने की शिकायत लगातार सामने आ रही है. इस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कई मौके पर जन्मदिन पार्टी मैरिज एनिवर्सरी तथा अन्य पारिवारिक आयोजनों में नाबालिक तथा 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब को परोसने जाने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है इससे ना केवल कानूनी उल्लंघन हो रहा है अपितु सार्वजनिक व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है.

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आबकारी विभाग ने बताया है कि यदि ऐसा पाया गया तो किसी भी हालत में तो न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा अपितु संचालक का लाइसेंस निरस्त कर बार को बंद करने तक की कार्रवाई आवश्यक रूप से की जा सकती है. अब यह कदम जिले में बढ़ते युवाओं को शराब सेवन तथा उसके कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को रोकने के उद्देश्य किया जा रहा है पूरे विभाग का मानना है कि शराब की उपलब्धता पर शुरुआती आयु में अंकुश लगाना युवाओं के स्वास्थ्य तथा समाज की सुरक्षा दोनों के लिए अति आवश्यक है.

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