यूपी में राज्य सरकार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आवास और शहरी नियोजन विभाग को दिशा निर्देश दिया गया है कि शहरी विस्तार तथा नया शहर संवर्धन योजना के माध्यम से नई आवासीय परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लांच की जाए. राजधानी सहित कई जिलों में नई आवासीय योजनाओं का प्रारंभ करने की योजना को रेखांकित किया जा रहा है.
जिलों में प्रारंभ होगी नई आवासीय योजना
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिन शनिवार को महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आगाज किया है जिसमें राजधानी लखनऊ, झांसी, मथुरा, बरेली, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ समेत 12 जिलों में जल्द से जल्द नई आवासीय योजनाओं को प्रारंभ करवाया जाएगा. योगी ने शनिवार को यहां आवाज से और शहरी नियोजन विभाग के साथ-साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है.
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम ने बताया है मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नया शहर संवर्धन योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं को जून तथा दिसंबर 2025 के बीच लॉन्च करवा दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत शामिल शहरों को झांसी, मेरठ, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बुलंदशहर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, मथुरा सम्मिलित किया जा चुका है. योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लंबित भवन मानचित्र अनुमोदन मामलों की समीक्षा करने का भी दिशा निर्देश दिया है इस बात पर बल दिया गया है कि बार-बार आपत्तियां उठाना अनुचित है और प्रक्रिया को एकल मामले समाधान के लिए सुव्यवस्थित अति आवश्यक है.
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परियोजनाओं का व्यापक विस्तार
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यूपी सरकार द्वारा आगे दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाया जाना अति आवश्यक है. इन सभी परियोजनाओं में समय सीमा का कड़ाई के माध्यम से पालन और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना अति आवश्यक है. उन्होंने यह भी बताया है कि शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तथा जिन्हें अभी तक मंजूरी किसी भी कारण से नहीं मिल पाई है चालू माह के अंत से पहले मंजूरी दे देनी आवश्यक है. इसी परियोजनाओं के बीच में मेट्रो परियोजना के प्रगति पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि
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कानपुर मेट्रो के अंतर्गत मोती झील तथा कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बीच 6.7 किलोमीटर लंबा भूमिगत खंड का निर्माण कार्य गति से पूरा हो चुका है. इसमें कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर एक और दो का निर्माण कार्य इसी साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है. मेट्रो का पहला कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि दूसरा कॉरिडोर 2026 तक पूरा करने की संभावना जताई जा रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी दिशा निर्देश दिया है कि जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कोशीघ्र प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का दिशा निर्देश दिया है.
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