यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा प्लान

यूपी में राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में बड़ी बहुत बढोतरी की है जिसको लेकर आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन चुका है न्यूनतम वेतन 16000 रुपए प्रतिमान निर्धारित करवा दिया गया है सरकार ने निगम के गठन को मंजूरी दी थी जिसमें हर महीने की 5 तारीख तक वेतन देने का निर्णय लिया गया है. 

आउटसोर्स कर्मचारी के लिए मास्टर प्लान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने के बाद सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स करने को वेतन संतोषजनक इजाफा करके तय किया जा रहा है जिसमें नियम लांच होने के बाद आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16000 रुपए महीने तय कर दिया जाएगा.

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आगे बताया गया है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16000 रुपए महीने किए जाने की तमाम जानकारियां को दिन मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के अंतर्गत मंत्री अनिल राजभर ने सूचित किया है आगे उन्होंने बताया कि निगम का गठन जल्द करने की तैयारी की जा रही है बीते 4 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय मीटिंग में यूपीकास के गठन को मंजूरी दे दी थी. जिसमें यह बात तय किया गया था हर महीने की 5 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन मानदेय देने की व्यवस्था व्यवस्थित की जाएगी.

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जानिए सरकार ने क्या कहा

इस फैसले में भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और पूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से दिए जाने की तैयारी की जा रही है. परित्यक्त, तलाकशुदा तथा निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्स की भर्तियों में प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी की गई थी प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के अंतर्गत करवाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी वेतन और आय को लेकर निरंतर प्रयासरत है.

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राज्य सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की लक्ष्य की तैयारी लगातार की जा रही है जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूती प्रदान की जाएगी. आगे उन्होंने कहा है कि पूर्व की सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं सोचा था लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब आज सरकारी कर्मचारी भी अपनी मांग की अपील करके उनकी मांग को पूरी की जा रही है जिससे निराशा और भय का वातावरण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है.

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