लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की होगी जल्द शुरूआत, मुआवज़े को लेकर किसानों में असंतोष

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ने जिले में हलचल मचा दी है. यह लिंक एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा, जिससे प्रदेश के कई ज़िलों का आपसी संपर्क और तेज़ हो जाएगा. इस परियोजना का सीधा असर कन्नौज जिले के दो गांव:- बिजनौरा और लोहटिकुरिया पर पड़ रहा है, जहां से यह हाईवे होकर गुज़रेगा.

यूपी सरकार की एजेंसी यूपीडा (UPEIDA) ने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ कर दी है. सर्वे के समय खेतों में पोल लगाकर सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, मक्का की फसल की कटाई के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है. जिला प्रशासन ने संबंधित किसानों को फसल न बोने की चेतावनी भी दे दी है.

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यह लिंक एक्सप्रेसवे 92 किलोमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा होगा, जो इटावा के कुदरैल ताखा से शुरू होकर हरदोई तक पहुंचेगा, जहां यह गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. रास्ते में यह सौरिख (कन्नौज), मैनपुरी और फर्रुखाबाद को भी छूता हुआ गुज़रेगा. कन्नौज जनपद में यह करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा.

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इस पूरी परियोजना पर करीब 6,600 करोड़ रुपये की भारी लागत आएगी. प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेसवे के निर्मित होने से बुंदेलखंड, इटावा, हरदोई और उत्तराखंड की ओर यात्रा करना बेहद आसान और तेज़ हो जाएगा. 

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लेकिन सरकार की इस योजना से जहां एक ओर विकास में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में नाराज़गी भी उभर कर सामने आ रही है. किसानों का आरोप है कि मुआवजे में भारी भेदभाव किया जा रहा है.

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डडौना ग्राम पंचायत की प्रधान विमला देवी ने इस मामले में कहा कि इटावा जिले में एक बीघा ज़मीन के लिए ₹2.5 लाख मुआवज़ा दिया जा रहा है, जबकि कन्नौज जिले के बिजनौरा और लोहटिकुरिया गांवों में केवल ₹85,000 प्रति बीघा की दर से मुआवज़ा निश्चित किया गया है. इस मुद्दे को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंपा है और न्यायोचित मुआवज़ा देने की मांग की है. 

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प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा. यूपीडा की टीम ने जानकारी दी है कि परियोजना से जुड़े सभी विवादों को हल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं जिससे निर्माण कार्य समय पर शुरू किया जा सके.