यूपी में हाईवे के लिए गंगा में खुदाई, national हाईवे 119 को हो रहा निर्माण

नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए सड़क किनारे गंगा की रेत डालकर भराव कर दिया गया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।

यूपी के बिजनौर में बैराज रोड पर नेशनल हाईवे-119 का निर्माण चल रहा है। इसके किनारे पर गंगा का रेत डालकर भराव किया जा रहा है। गंगा में किसी तरह का भी खनन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे गंगा की जैव विविधता को खतरा है। नियम के विरुद्ध गंगा से रेत निकालकर सड़क किनारे भराव किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर अवनीश कुमार, तहसीलदार अमरपाल सिंह, रेंजर महेश गौतम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उधर, डीएफओ ज्ञान सिंह ने बताया कि सभी स्टॉफ को सतर्क किया गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र में कहीं भी रेत नहीं उठने दिया जाएगा। बहसूमा-बिजनौर फोरलेन हाईवे के निर्माण के लिए गंगा में खोदाई करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले प्रशासन की ओर से एनएच और संबंधित ठेकेदार पर एक करोड़ का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया था, अब वन विभाग ने भी मिट्टी भराव करने वाली केसीआर फर्म के खिलाफ वन अपराध पंजीकृत किया है। 

गंगा में खोदाई करने पर नोटिस जारी

जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके लिये अड़ानी ग्रुप द्वारा एक्सप्रेस-वे की जमीन को समतल करने का कार्य किया जा रहा है। बिसौली तहसील क्षेत्र में सहसवान रोड स्थित गांव कोट के समीप करीब 15 दिन पूर्व जेसीबी से खोदाई कार्य किया जा रहा था। जहां सातवाहन राजवंश के प्रतापी राजा सालवाहन के किले के जमीन की खोदाई की गयी। करीब 20 फीट तक की गयी खोदाई के दौरान पुरात्व काल की मूर्तियां निकलने से इलाके में खलबली मच गयी। इलाके के संभ्रात मौके पर पहुंचे। जिन्होंने मूर्तियों को संरक्षित कर कुछ जेसीबी से चल रही खोदाई की वजह से क्षतिग्रस्त हो गयी है।

इनमे एक विशालकाय मूर्ति निकली है। ग्राम प्रधान मोहित सक्सेना ने बताया कि एक क्विंटल एक किलो की भगवान विष्णु की मूर्ति निकली है। बिजनौर बैराज के पास बहसूमा-बिजनौर फोरलेन हाईवे निर्माण में गंगा का रेत डाला गया था। विवाद बढ़ा तो वन विभाग और प्रशासन ने अपनी-अपनी जांच की। वन विभाग की जांच में सामने आया कि खनिज सामग्री को बिना वैध कागजों के लाकर भंडारण किया गया। इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। खजिन सामग्री के प्रपत्र नहीं होने पर इसे वन संपदा माना गया। वन विभाग ने इसे वन संपदा का अवैध अभिवहन और अवैध भंडारण माना। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक रूप से वन अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग के सूत्रों की मानें तो जांच के वक्त निर्माण करने वाली फर्म कोई वैध कागज नहीं दिखा सकी।