उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार 3 जुलाई को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है. विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब मकान के साथ दुकान निर्मित कराने की सुविधा देने का रास्ता साफ हो सकता है.
सरकार ने भवन निर्माण से जुड़ी उपविधियों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो लोग अपने घर के हिस्से में आसानी से दुकान भी बना सकेंगे.
इसके अतिरिक्त एक और बड़ी सुविधा की तैयारी है अब बेसमेंट यानी तहखाने का भी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी जा सकती है. पहले यह केवल पार्किंग या स्टोर के लिए ही मान्य था, परंतु अब इसमें दुकान, ऑफिस व अन्य व्यापारिक उपयोग भी शामिल हो सकता है. परंतु इस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की राय के बाद ही लिया जाएगा.
कैबिनेट की इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है. लखनऊ में मौजूद जेपीएनआईसी (JPNIC) के संचालन का जिम्मा अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपा जा सकता है. सरकार चाहती है कि इस संस्थान का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के अंतर्गत हो, जिससे इसके बेहतर प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित किया जा सके.
किन-किन बदलावों का प्रस्ताव है?
- 90 वर्गमीटर के भूखंड (प्लॉट) पर अब मकान के साथ दुकान बनाने की सुविधा होगी.
- सड़क की चौड़ाई के अनुसार 9 से 10 मीटर तक छूट दी जा सकती है.
- 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिलेगी.
- पार्किंग के लिए भी अतिरिक्त स्थान और सुविधाएं देने का प्रावधान जोड़ा गया है.
