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आज हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने रोजगार बढ़ाने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के मकसद से मेगा प्रोजेक्ट्स यानी बड़ी परियोजनाओं को इंसेंटिव देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही श्रम विभाग के दो अहम प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिए हैं, जिससे आम जनता, खासतौर पर प्रदेश के युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा।
सेवा योजन रोजगार मिशन को मंजूरी
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार ने 'सेवा योजन रोजगार मिशन' के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत एक साल में प्रदेश के भीतर 1 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 30 हजार लोगों को विदेश में रोजगार दिलाने की योजना है। इससे युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार खुद उनके लिए रास्ता तैयार करेगी।
खतरनाक कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति
इसके साथ ही सरकार ने 29 खतरनाक माने जाने वाले कारखानों में महिलाओं को भी काम करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला महिलाओं को रोजगार में बराबरी का हक देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आम जनता को क्या फायदा होगा?
बड़ी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स को इंसेंटिव देने से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने का सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा, क्योंकि इससे नई फैक्ट्री और प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। विदेश में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए सरकारी स्तर पर मदद मिलने से ठगी और दलालों से बचाव होगा। महिलाओं के लिए नई नौकरियों का रास्ता खुलेगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
सरकार ये योजनाएं क्यों ला रही है?
सरकार का मकसद प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देना और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना है। साथ ही, महिलाओं को बराबरी का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम हैसरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा नौकरी की तलाश में रहते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हों, जिससे बाहर जाने की जरूरत न पड़े।
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