.png)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे इलाके में न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।
क्या होगा फायदा?
बुंदेलखंड में जमीन के नियमन यानी रेगुलेशन तय होने से वहां उद्योग लगाना पहले से आसान हो जाएगा। इस क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे, जिससे निवेशक बिना किसी कानूनी उलझन के काम शुरू कर सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे, बल्कि इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को स्थापित करने में तेजी आएगी, जिससे बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को सीधा फायदा मिलेगा।
.png)
कब से चल रही थी चर्चा?
बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, करीब 4-5 साल से इस विषय पर नीति बनाने और क्षेत्र के रेगुलेशन तय करने पर मंथन चल रहा था। साल 2022 में सरकार ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के गठन का ऐलान किया था, जिसके बाद रेगुलेशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब कैबिनेट से इसकी औपचारिक मंजूरी मिलने से यह योजना जमीन पर उतरने की दिशा में बड़ा कदम है।
.png)
सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?
सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश को लेकर रुझान बढ़ा है, लेकिन स्पष्ट रेगुलेशन न होने के कारण कई निवेशक हिचकिचा रहे थे। अब नई व्यवस्था से उद्योग लगाने में कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज़ होंगी।
