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यूपी में राज्य सरकार ने पुल की संख्या बढ़ते हुए निर्माण कार्य को मजबूती और कनेक्टिविटी नेटवर्क की दिशा में तीव्र गति से कम को बढ़ा रही है इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य प्रदेश को नया आयाम देना है. ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूती दिलाने में आसानी होगी. जिसमें पुराने पुल की मरम्मत, बाईपास, रिंग रोड, सर्विस लेन, समेत कई फंड जारी किया जा चुका है.
आर्थिक सामाजिक विकास का आधार
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के टीम बुनियादी ढांचों का मजबूती दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रही है जिसमें सेतु बंधन के अंतर्गत 10 प्रमुख पुल परियोजनाओं और केंद्र के धन से करीब करीब 1111 करोड रुपए की धनराशि की लागत से सड़क निर्माण शामिल किया जा चुका है जिसमें बुधवार के दिन यहां पर जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि द्वारा वित्त पोषित इस योजना में रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का निर्माण शामिल किया जा चुका है.
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प्रदेश राज्य सेतु निगम 10 प्रस्तावित ओवर ब्रिज और आरयूबी के निर्माण तथा विकास की देखरेख किया जाएगा योजना का चयन ट्रेन और वहां इकाई और टीयूवी तथा समग्र उपयोगिता जैसे मापदंड के आधार पर किया जाएगा मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है की टीयूवी प्रतिदिन एक मजदूर क्रॉसिंग को पार करने वाली ट्रेन तथा वाहन की औसत संख्या का एक संकेतक है. जिसमें पुल का विकास के लिए उच्च यातायात घनत्व वाले क्षेत्र को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है. योगी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 136 करोड रुपए मंजूर करते हुए एक योजना तैयार किया था. इन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता स्थानांतरण का काम राज्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा.
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प्राथमिकता का निर्धारण अतिरिक्त परियोजनाएं
उत्तर प्रदेश में परियोजना सरकार की पहचान बन चुकी है. जोना केवल राज्य के हर कोने तक कनेक्टिविटी फैलाने की प्रयास की जा रही है अपितु आर्थिक सामाजिक विकास का आधार भी तैयार किया जा रहा है. जिसमें यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढांचा वर्तमान और भविष्य को देखते हुए उनकी जरूरत को पूरा किया जाएगा.
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एक बयान के अनुसार उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में केंद्र सरकार ने 10 पुल परियोजना को भी मंज़ूरी मिली हुई थी जिसमें प्रत्येक के अनुमानित लागत 50 करोड रुपए की धनराशि से अधिक किया गया था आगे बताया गया है कि इसका निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होने वाला है सीआरआईएफ का इस्तेमाल बाईपास, रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन के निर्माण कार्य और सड़कों को चौड़ा करने मजबूती बनाने के लिए अब किया जाएगा लेकिन विशेष रूप से 10 किलोमीटर और उससे अधिक लंबी सड़क के लिए तय किया गया है.
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