यूपी में PM Awas Yojana के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी घर के पात्र,10 जनवरी से सर्वे
इस लेख में हम इस खबर में जो जानकारी लेकर आए हैं, वह पीएम आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी है
प्रधानमंत्री आवास योजना देश में दो तरह की चलाई गई है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शंखनाद किया है कि पीएम आवास योजना शहरी में मिडिल क्लास फैमिली को भी लाभ दिया जायेेगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में 1 लाख से ज्यादा नए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार की इस पहल की प्रशंसा की जा रही है।
लाभार्थियों के सर्वे का कार्य हुआ शुरू
इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा. इसके लिए आवास प्लस एप लॉन्च किया गया है. यह एप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए सर्वेक्षण 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। यह सर्वेक्षण की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। सर्वे के लिए प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेयरों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वेक्षण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी और सुलभ बना दिया है. इस पहल से न केवल आवासहीन लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार का यह कदम ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को साकार करने और समाज के सबसे वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है।
उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प
ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील और थाना दिवस के अवसर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे. योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सभी पात्र लोगों को शामिल किया जा सके। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी. मुख्य विकास अधिकारी योजना से जुड़ी सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे. साथ ही, पात्रता और अपात्रता के संशोधित मानकों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में सम्मिलित सभी बेघर तथा एक या 2 कमरों के कच्ची दीवार या फिर कच्ची छतयुक्त मकानों में रहने वालों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। सर्वे करने वाले अधिकारी, कर्मचारी गांव.गांव पहुंचेंगे और पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर आवास प्लस ऐप पर अपडेट किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। पात्रता,अपात्रता या फिर सर्वेक्षण तथा चयन की प्रक्रिया आदि के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।