यूपी के इस जिले में बनने जा रहा एयरपोर्ट, 72 लोग एक बार में कर सकेंगे सफर

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। यह तस्वीर एक एयरपोर्ट की है, जिसे उत्तर प्रदेश की बताकर शेयर किया जा रहा है। अलग.अलग एक्स ;ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया है और एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

मेरठ में एयरपोर्ट की अरसे से मांग

जिले से हवाई यात्रा की जा सके इसके लिए बीते कई वर्षों से लगातार प्रयासरत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ने एक पत्र मेरठ के मंडलायुक्त को लिखा है, पत्र में उन्होंने अपनी तकलीफ को बयां करते हुए एयरपोर्ट की जमीन की जरूरत को पूरा करने का तरीका सुझाया है। हवाई पट्टी का विस्तार करके मेरठ में एयरपोर्ट निर्माण कराने तथा 72 सीटर विमान उड़ाने की सुविधा शुरू कराने को लेकर राज्यसभा सदस्य डा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से नई दिल्ली में बातचीत की। बताया कि डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत सरकार) के अनुसार 210 मीटर चौड़ी व 2280 मीटर लंबी हवाई पट्टी से एटीआर 72 सीटर विमान उड़ सकता है।  सीएम योगी के मेरठ में एयरपोर्ट बनाने के वायदे का जिक्र करते हुए अपनी तकलीफ भी बयां की है, आइए जानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने क्या कुछ दर्द बयां किया है। यूपी के मेरठ में काफी वर्षों से एयरपोर्ट की मांग उठती चली आ रही है, आलम यह है कि फिलहाल मेरठ से छोटे 72 सीटर जहाज उड़ान भर सकें। 

चिट्ठी लिखकर व्यक्त की पीड़ा, जानें पूरा मामला

उन्होंने बताया कि उप्र नागरिक उड्डयन विभाग ने 23 करोड़ रुपये रिलीज करने के लिए डीजीसीए से एनओसी मांगी है। ऐसे में एनओसी अपरिहार्य है। ज्ञात हो कि रविवार को मेरठ में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से डा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने हवाई पट्टी के लिए 23 करोड़ रिलीज करने की मांग की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप डीजीसीए से एनओसी ले आओ 23 करोड़ रिलीज हो जाएगा। वर्तमान हवाई पट्टी 80 मीटर चौड़ी व 1800 मीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई लंबाई बढ़ाकर 210 मीटर चौड़ी व 2280 मीटर लंबी करने के लिए भूमि उपलब्ध है। प्रस्तावित चार हेक्टेयर भूमि के लिए छह लोगों को 23 करोड़ का भुगतान करना है। यह धनराशि उप्र सरकार द्वारा दी जाएगी। ऐसा होने पर यह जमीन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) दर्ज हो जाएगी। जमीन मिलने के बाद एएआइ हवाई पट्टी विस्तार का कार्य शुरू कर देगा। बताया कि एएआइ को जमीन प्रदेश सरकार को निश्शुल्क उपलब्ध करानी है। जमीन की उपलब्धता में भारी भरकम खर्च को देखते हुए फिलहाल उपलब्ध जमीन पर ही हवाई पट्टी का विस्तार करके 72 सीटर विमान उड़ाने की योजना तैयार की गई। इस कार्य के लिए वर्ष 2014 में हवाई पट्टी को एएआइ के सुपुर्द कर दिया गया लेकिन दस साल बाद भी उड़ान का सपना पूरा नहीं हो सका है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लगातार प्रयासरत हैं, अब ताजा मामला यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने मेरठ के मंडल आयुक्त से मेरठ में एयरपोर्ट के निर्माण के संबंध में चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उन्होंने सुझाव भी दिया है।