यूपी के इन गाँव में योजनाओं को लेकर समीक्षा, JCB से काम नहीं करवाये प्रधान

यूपी के इन गाँव में योजनाओं को लेकर समीक्षा, JCB से काम नहीं करवाये प्रधान
Uttar Pradesh News

प्रदेश के जिले में अब ग्राम प्रधानों द्वारा कार्यों में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं प्रधानों के खिलाफ अब फिर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है. अब कार्यों के निगरानी करने के लिए सदस्य समिति गठित करवाई जा रही है. 

निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कलेक्टर सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नियम पुनरीक्षण समिति की समीक्षा मीटिंग सभापति धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज की अगुवाई में आयोजित हुआ है और सहकुशल संपन्न हुआ. इस मीटिंग के दौरान विभाग वार समीक्षा कर सभापति ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतरने के लिए और पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने का दिशा निर्देश जारी किया है.

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इस मीटिंग में सभापति ने सदस्यों से प्रश्नों का निस्तारण जल्द से जल्द करने तथा संबंधित विभाग द्वारा सदस्यों को अवगत कराने का दिशा निर्देश दे दिया गया है इसी बीच राजस्व विभाग की समीक्षा में सभापति ने धारा 24, 116 तथा 38 के वादों का समय से निस्तारण करने को आदेश पारित किया है. पत्थर नसब के मामलों में कड़ाई से अनुपालन और तोड़फोड़ तथा उखाड़ने वाले के खिलाफ अब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है. अब धारा 198 के तहत किसने की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए तथा गांव में चौपाल लगाकर राजस्व संबंधी वादों का निस्तारण करवाने की आदेश पारित किया जा चुका है. 

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अनियमिताओं के खिलाफ उठाया गया ठोस कदम

एडीएम वित्त और राजस्व शासन का मनसा यह है कि चौपाल आयोजन करके आगे की कार्रवाई की जाए. इस दौरान चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएमओ को अवैध चिकित्सालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत प्रतिशत इलाज सुनिश्चित करने का शासन स्तर पर आदेश जारी करवाया गया है सभापति ने आगे बताया है कि चिकित्सालय आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग है किसी भी तरीके से ना करें तथा मरीजों से केवल वास्तविक इलाज का ही भुगतान लिया जाए

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इसी दौरान लोक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों के सड़क संबंधित प्रस्तावों को जल्द से जल्द शासन को भेजने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जल्द से जल्द प्रेषित करने का दिशा निर्देश दिया गया इसी दौरान जल निगम से पाइपलाइन के लिए काटी गई सड़कों की मानक के अनुरूप मरम्मत तथा सीडीओ को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने को आवश्यक रूप से कहा गया है प्रधानमंत्री और सीएम आवास योजना के अंतर्गत सदस्यों के प्रस्तावों का सत्यापन जल्द से जल्द निस्तारण करने की आदेश दिया गया है.

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