योगी सरकार की बड़ी घोषणा, 35 हजार से ज्यादा इन लोगों का बढ़ा मानदेय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिदिन 500 रुपये करने की घोषणा की। इससे पहले, पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 395 रुपये मानदेय मिलता था. मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट में 15 प्रस्ताव आये.

पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि

प्रदेश भर में लगभग 35,000 से अधिक पीआरडी जवान कार्यरत हैं, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता और विभिन्न सरकारी अभियानों में सहयोग करते हैं. मानदेय बढ़ने से इन सभी जवानों को सीधा लाभ मिलेगा. उसमें से 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इसमें प्रमुख रूप से हाथरस में मेडिकल कालेज के लिए जमीन का हस्तांतरण, पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही अयोध्या में दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन हे-केयर सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया. इसकी समस्त धनराशि का यहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगा. इसी तरह हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने, आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड सासनी के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने पीआरडी जवानों को ‘अनुशासन और सेवा का प्रतीक’ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की. साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया. बचपन डे केयर सेंटर स्थापना हेतु वहस्सैल सदर की नजूल भूमि को निशुल्क दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है. नियमावली 2025 (संशोधन) को भी स्वीकार कर लिया गया. यमुना एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग अफजलपुर में इंटरवेज का निर्माण किया जाएगा. 12,798 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवान के मानदेय में 105 रुपये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया. पहले 395 रुपये मिल रहे थे. अब 500 रुपये हर दिन मिलेंगे. इस निर्णय से करीब 34 हजार जवानों को लाभ होगा. वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त विभाग सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.