उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग में हुए सैकड़ों तबादलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी ट्रांसफर आदेशों को तत्काल रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय खुद लिया है और विभाग में जारी तबादलों पर सख्त रुख अपनाया है.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब विभाग के किसी भी रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक मामले की पूरी तरह से जांच न कर ली जाए. मुख्यमंत्री ने विभाग में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है कि इन तबादलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस फैसले के अंतर्गत अब तक ट्रांसफर किए गए 58 उप निबंधकों और 29 नवप्रोन्नत उप निबंधकों के तबादलों को रद्द कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त 114 कनिष्ठ सहायक कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेशों को भी वापस ले लिया गया है. अधिकारियों का मानना है कि यह कदम विभाग में तेजी से फैल रही अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया व जांच के किए गए स्थानांतरण व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
इस पूरी कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है, कई अधिकारी और कर्मचारी घबराए हुए हैं कि अब आगे क्या होगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा है कि अब तबादलों की नई सूची बनाने से पहले सभी तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब विभागों में भ्रष्टाचार व मनमानी वाले निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी. अब जांच समिति की रिपोर्ट के पश्चात यह निश्चित किया जाएगा कि तबादलों में कितनी गड़बड़ी हुई थी व इसके पीछे किन-किन अधिकारियों का हाथ है.
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