यूपी के इन छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ती, सरकार ने बदले नियम

यूपी के इन छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ती, सरकार ने बदले नियम
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आय सीमा बढ़ाने पर सहमति दर्ज कर ली गई है ताकि और अधिक संख्या में छात्र इसका आसानी से लाभ उठा पाए. इस दौरान समाज पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, कल्याण विभाग मिलकर यह कार्य लगातार कर रहे हैं जिसमें प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों की बैठक लगातार की जा रही है.

लाभार्थियों को मिलेगा अब सुनहरा मौका

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से लाभ लेने वाले के लिए आय सीमा बढ़ाई जा रही है जिसमें सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए परिवार का वार्षिक आय सीमा ₹200000 से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए सालाना किए जाने पर सहमति जल्द ही बना ली जाएगी.

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इस दौरान छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ हर साल 50 लाख से अत्यधिक छात्रों को मिल ही रहा है. राज्य सरकार गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ शुल्क भरपाई की सुविधा भी दे रही है. जिसमें सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी और मान्यता प्राप्त सभी निजी संस्थाओं के लिए यह परियोजना लागू की जा रही है. जिसमें अभी भी एससी, एसटी छात्रों के लिए सालाना ऐसी में ढाई लाख रूपए है. बाकी सभी वर्गों के लिए यह आय सीमा 2 लाख सालाना है. 

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आगे की प्रक्रिया और दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि छात्रवृत्ति के नियमों में एकरूपता दिलाने का फैसला लिया गया है अब इसलिए सभी वर्गों के लिए आय सीमा एक समान की जा रही है अब इसके लिए समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्रियों की कई बैठकें के तीव्र गति के साथ बुलाकर करवाई जा रही है. जिसमें अब जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने समक्ष रखा जाएगा.

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ताकि अंतिम निर्णय आसानी से लिया जा सके. राज्य सरकार ने कहा है कि स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लाभ सीमा ढाई लाख वार्षिक तक बढ़ाने की सहमति ने लगभग सभी वर्गों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता प्रदान कर दी है अब यह कदम छात्र समुदाय के लिए बडी़ राहत और आर्थिक सहारा सिद्ध और वरदान साबित हो सकता है. अब जितनी जल्दी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, नीति उतनी ही जल्दी लागू करेगी.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।