UP Sarkari Karmchariyon की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी! 8वें वेतन आयोग से मिलेगी 51,480 रुपये तक तनख्वाह

सरकार ने आठवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है।  जैसे ही सातवां वेतन आयोग खत्म होगा, वैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इस खबर के जरिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को नई सैलरी का फायदा कब से मिलना शुरू हो सकता है।

वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान

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वित्त राज्य मंत्री ने संसद के मानसून सत्र के दौरान इस बारे में लिखित जानकारी दी है। मंत्रालय ने वेतन आयोग लागू करने से पहले सभी बड़े विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सुझाव भी मांगे हैं।जैसे ही आयोग का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा?

जब 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, तब उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा कुछ महीनों बाद मिला था।

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इस बार भी यही माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूपी सरकार के कर्मचारियों को भी 5 से 7 महीने के अंदर इसका फायदा मिल सकता है। 2016 में भी यूपी के कर्मचारियों को जून में सैलरी बढ़ोतरी और 6 महीने का एरियर मिला था। इसी तरह से इस बार भी राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के कुछ महीनों बाद बढ़ी सैलरी का फायदा पा सकते हैं।

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महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी?

सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते (DA) की समीक्षा करती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है। इससे महंगाई का असर थोड़ा कम होता है। मार्च 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर कुल 55% कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को DR दिया जाता है, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करता है।

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सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम – फिटमेंट फैक्टर

वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने का एक मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को एक निश्चित गुणा से बढ़ाकर नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.86 हो सकता है।

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फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?

हालांकि सरकार ने अभी तक कोई तय फैसला नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने 2.86 या उससे ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। इसका असर सीधा सैलरी पर पड़ेगा।

नई सैलरी कितनी हो सकती है?

अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो उदाहरण के तौर पर एक चपरासी लेवल-1 कर्मचारी की सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसी तरह पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। यानि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है।