10 लाख से ज्यादे रुपए का बना है घर तो यूपी के इस जिले में देना पड़ेगा टैक्स

यूपी में अधिक रुपए की लागत से बने मकान पर टैक्स लागू करने की फैसला लिया गया है. इस दौरान अधिक लागत वाले आवासीय और व्यावसायिक निर्माण पर टैक्स वसूला जाएगा अब सर्वे और पंजीकरण के माध्यम से यह कड़ाई से लागू किया जा रहा है. यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है. 

नियम का दायरा तथा उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 10 लख रुपए से अधिक धनराशि से निर्माण किया गया मकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर अब श्रम विभाग की पूरी टीम कड़ी निगरानी की जा रही है जिसमें अधिक धनराशि का मकान तथा प्रतिष्ठान निर्माण किया गया एक प्रतिशत के हिसाब से मजदूर टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा. इस दौरान टैक्स जमा नहीं करने पर भवन स्वामियों की आरसी जारी कर दी जाएगी.

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अब इस नियम के अंतर्गत 2009 के बाद भवन निर्माण करने वाले विभाग को चिन्हित किया जा रहा है जिसमें विभाग ने 50 से अधिक लोगों को नोटिस देकर जुर्माना राशि सख्त रूप से जमा करने का दिशा निर्देश भी दिया है इस टैक्स का इस्तेमाल निर्माण श्रमिक के कल्याण आर्थिक योजनाओं के संचालन में लगाया जाएगा श्रम विभाग को 10 लाख से अधिक की लागत से मकान तथा प्रतिष्ठा का निर्माण करने पर भवन स्वामी को एक प्रतिशत के हिसाब से मजदूर टैक्स देना अनिवार्य है.

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पंजीकरण तथा भुगतान प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत दिसंबर माह 2023 में प्रारंभ किया गया नियम के अंतर्गत विभाग में अब तक 50 से अधिक मकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस भेज दिया गया है अब इसके सापेक्ष कुछ ने तो टैक्स जमा भी कर दिया है. श्रम विभाग की गठित टीमें रोजाना नगर सहित कस्बा क्षेत्र में भ्रमण कर होटल संचालक, स्कूल कॉलेज संचालक, अस्पताल तथा बड़े बिल्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

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अब श्रम विभाग के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति मकान मालिक है तथा उसके द्वारा वर्ष 2009 के बाद भवन निर्माण किया जा रहा है तो सरकार के नियम के अंतर्गत उसे पर टैक्स अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा यह टैक्स श्रमिक कल्याण के लिए संचालन के माध्यम से 10 लाख से अधिक का निर्माण करने पर एक प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा इस नियम के बारे में शिविर तथा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा रहा है जिससे कि किसी को कोई भी परेशानी की सामना न करना पड़े.

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