उत्तर प्रदेश की बनेंगी यह 63 सड़के, इन गाँव को मिलेगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश की बनेंगी यह 63 सड़के, इन गाँव को मिलेगी रफ्तार
उत्तर प्रदेश की बनेंगी यह 63 सड़के, इन गाँव को मिलेगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश में स्थित मैनपुरी में ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाली 63 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 727.75 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह धनराशि सड़कों की स्थिति सुधारने और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग की जाएगी। 

प्रशासन ने इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया है कि मरम्मत का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा किया जाए। जर्जर सड़कों की स्थिति ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिससे उनके आवागमन में कठिनाई होती थी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू होगा और इससे ग्रामीणों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

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ग्रामीण इलाकों में सड़कों की बिगड़ती स्थिति को लेकर लंबे समय से स्थानीय निवासियों की आवाजें उठ रही थीं, लेकिन विभाग हमेशा धन की कमी का बहाना बनाकर इस मुद्दे से मुंह मोड़ लेता था। हाल ही में, सरकार ने अक्टूबर और नवंबर 2024 में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे क्षेत्रों में खराब सड़कों का एक व्यापक सर्वेक्षण करें। इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, लोक निर्माण विभाग ने सरकार को एक सूची प्रस्तुत की थी।

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अब, प्रांतीय खंड के अंतर्गत आने वाली 63 सड़कों के लिए शासन स्तर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह निर्णय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे उम्मीद है कि सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय निवासियों को अब बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलने की संभावना है, जिससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

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क्षेत्र में 63 क्षतिग्रस्त सड़कों की कुल लंबाई 711.96 किलोमीटर है। एक हालिया सर्वेक्षण के आधार पर, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इन सड़कों की मरम्मत के लिए 1189.94 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके बाद, सरकार ने 727.75 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मार्च के अंत से पहले मरम्मत कार्य को पूरा करें। यह कदम सड़कों की स्थिति को सुधारने और यातायात को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।

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प्रांतीय खंड के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एके अरुण ने जानकारी दी है कि "सरकार ने आवश्यक धनराशि को मंजूरी दे दी है।" उन्होंने बताया कि "मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत की जाएगी और इसके साथ ही उनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी।" अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से क्षेत्र में यातायात के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।

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