यूपी में यह 31 गाँव शामिल होंगे विकास प्राधिकरण में, जल्द मिल सकती है मंजूरी
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यूपी वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, यहां 77 गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल होने वाले हैं, ये सभी गांव गाजियाबाद और बागपत के हैं, 18 मार्च को जीडीए की अहम बैठक होगी, जिसमें इस योजना को मंजूरी मिल सकती है, यूपी के 77 गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल होने वाले हैं, ये गांव गाजियाबाद और बागपत के हैं, 18 मार्च को जीडीए की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पढ़िए पूरी डिटेल
एक्सप्रेसवे से सटे गांवों की लगेगी लॉटरी
विकास में शामिल होंगे यूपी के इस जिले के 31 गांव
इनमें से 31 गांव बागपत की खेकड़ा तहसील में और बाकी गाजियाबाद के लोनी और मोदीनगर के हैं। जो मौजूदा समय में ग्राम पंचायतों के अधीन हैं। अधिकारियों की चिंता है कि इन गांवों में बिना अप्रूवल घर और दुकानें बनाई जा रही हैं। जिससे इन गांवों में बेतरतीब विकास को गति मिल रही है। अब 18 मार्च को होने वाली जीडीए की बैठक में इन गांवों को जीडीए के अधीन करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इन गांवों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। यूपी के बागपत की खेकड़ा तहसील के 31 गांव समेत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से सटे 77 गांव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल होने जा रहे है। गाजियाबाद में 18 मार्च को बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसे बागपत जिले के इन 31 गांवों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बागपत, मेरठ के करीब 77 गांवों को जीडीए के दायरे में लाने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 मार्च को जीडीए की बैठक में इसके प्रस्ताव पर चर्चा करने की तैयारी है। इसी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ये गाजियाबाद और बागपत के वो 77 गांव हैं। जो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से लगे हुए हैं। बताया कि गया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से लगे गांवों में फिलहाल तेजी से अनियोजित निर्माण हो रहे हैं। जो शहरी विकास के हिसाब से ठीक नहीं हैं। इस अनियोजित निर्माण पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दोनों स्पीड वे पर 500 मीटर के दायरे में आने वाले गांवों को अपने दायरे में लाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गांवों में बिना अप्रूवल घर और दुकानें बनाई जा रही हैं, जिससे इन गांवों में बेतरतीब विकास को गति मिल रही है, अब इन गांवों को जीडीए के अधीन करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इन गांवों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, मंजूरी के बाद इन गांवों में निर्माण कराने से पहले जीडीए की अप्रूवल लेनी होगी, इसके साथ ही जीडीए की सभी योजनाएं भी इन गांवों में लागू होंगी, इससे गांवों का चौतरफा विकास भी होगा।