स्टांप विभाग को भेजा गया पत्र
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से स्टांप एवं निबंधन विभाग को पत्र भेजा गया है. इसमें उप निबंधक से अनुरोध किया गया है कि कुछ चयनित गांवों में जमीन और भवन से जुड़े लेन-देन पर नियंत्रण लगाया जाए. प्रशासन का मानना है कि इससे भविष्य की योजना को लेकर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी.
किन गांवों पर पड़ेगा असर
प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना परगना जाल्हुपुर क्षेत्र में विकसित की जानी है. इस योजना के दायरे में मढ़नी गांव की भूमि सीधे तौर पर शामिल है. वहीं शंकरपुर, नेवादा, बभनपुरा और गौराकला गांव परियोजना से सटे हुए हैं, जहां आगे चलकर शहरी विस्तार की संभावना जताई गई है.
अनियमितताओं को रोकने की तैयारी
प्राधिकरण का कहना है कि टाउनशिप को व्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिए अभी से एहतियाती कदम उठाना जरूरी है. जमीन की खरीद-फरोख्त और अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए इन गांवों में अस्थायी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. इससे भूमि से जुड़े विवादों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा.
जिलाधिकारी से भी की गई अपील
जिलाधिकारी से भी आग्रह किया गया है कि तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले इन गांवों में प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएं. यदि यह आदेश लागू होते हैं, तो संबंधित क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री और नए निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुक सकते हैं.
ग्रामीणों और भू-स्वामियों में चर्चा तेज
पत्र भेजे जाने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों और जमीन मालिकों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कई लोग इसे भविष्य के विकास का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ लोग जमीन से जुड़े फैसलों को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.
यदि प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो इन गांवों में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा. सड़क, आवास, बाजार और बुनियादी ढांचे के विकास से पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है. वर्तमान में प्रशासनिक रोक के आदेश का इंतजार है.
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