यूपी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजड़ेंगे 5 हजार से ज्यादा पेड़, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

यूपी में शाहजहांपुर में 28.300 किलोमीटर लंबा बरेली मोड़ जलालाबाद हाईवे की चौड़ीकरण का रास्ते को अब हरी झंडी मिल चुकी है. वन विभाग की तरफ से पेड़ काटने की अनुमति भी मिल चुकी है इसके बाद भी लोक का निर्माण विभाग की तरफ से और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रारंभ करवा दिया है. 

चौड़ीकरण को लेकर सामने आई अड़चने

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में लिपुलेख भिंड हाईवे के निर्माण के लिए वन विभाग की तरफ से 5746 पेड़ काटने की इजाजत मिल चुकी है जिसमें प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग में सड़क चौड़ीकरण करवाने के लिए अतिक्रमण हटाने की दिन बृहस्पतिवार को कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया है अब लोगों ने पहले से ही विरोध किया है और बाद में दो दिन अतिक्रमण हटाने की मोहलत भी मांगी है जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि मार्च तक हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.

इस कड़ी में बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पेड़ों काटान नहीं होने के कारण पिछले दो सालों से अटका हुआ था जिसमें 28.300 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है जिसमें वर्तमान समय में सड़क 7 मीटर चौड़ी है इसको लेकर फोर लेन में दोनों तरफ 9,9 मीटर चौड़ा किया जाना तय किया गया है इसमें 2.5 मीटर चौड़े डिवाइडर का निर्माण किया जाना है सड़क के दोनों और ढाई ढाई मीटर चौड़ी पटरी बिछाई जाएगी और पूरा मार्ग करीब करीब 25 मीटर चौड़ा बनाया ही जाएगा.

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पेड़ को काटने की मिल गई मंजूरी

अब इस कड़ी में जलालाबाद हाईवे की चौड़ीकरण के लिए वन विभाग से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के तत्पश्चात दिन बृहस्पतिवार को पीपरौला और कांट कस्बा में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग की टीम पहुंची है लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है टीम के साथ-साथ लोगों की नोक झोंक भी हो चुकी है इसमें टीम को विरोध की वजह से लौटाना भी पड़ा है विरोध कर रहे लोगों ने कहा है कि 2 दिन की मोहलत दी जाए जिसमें वे खुद ही अतिक्रमण हटा दें. लेकिन आपको बता दे कि बरेली मोड़ से जलालाबाद तक पोलैंड का निर्माण कराया जाना है.

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जिसमें सड़क से 60 फीट तक अतिक्रमण हटाए जाने का दिशा निर्देश दिया गया है गैर आबादी वाले क्षेत्रों में चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसमें कसबा कांट में अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग पहले से ही नोटिस जारी कर चुका था लेकिन उसके बावजूद लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं हुए थे. बृहस्पतिवार के दिन पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने पीपरौला में 60 फीट तक अतिक्रमण हटाने के लिए निशान लगा दिया है जिसमें लोगों ने दो दिन में स्वयं से अतिक्रमण हटाने की मोहलत भी मांगी है टीम में सदर तहसीलदार सतेंद्र कटियार, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता दिनेश चंद्र, बृजेश सिंह और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद भी रहे हैं.

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