यूपी में हाईवे के किनारे 55 फीट के दायरे के टूटेंगे मकान, चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कब्जा हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस अभियान के तहत हाईवे के दोनों किनारों पर 55 फीट के दायरे के अंतर्गत सभी घरों और अन्य निर्माणों को हटाने की योजना बनाई गई है। बहजोई नगर पालिका ने संबंधित मकान मालिकों को पहले ही नोटिस भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, जिससे अवैध कब्जे को समाप्त किया जा सके। स्थानीय निवासियों में इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं।

इस अभियान के तहत, प्रशासन ने सड़क पर अवैध रूप से स्थापित किए गए ढांचों को हटाने का निर्णय लिया है। इससे न केवल सड़क पर यातायात की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी यात्रा में आसानी होगी। नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जा हटाने का यह कार्य आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर में व्यवस्था बनी रहे।

स्थानीय लोगों के बीच हाल ही में हुई कार्रवाई को लेकर दुविधा और विरोध का माहौल उत्पन्न हो गया है। परंतु, प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है। अधिकारियों ने साफ कहां है कि नोटिस की अवधि खत्म होने के पश्चात स्थायी निर्माणों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। भूपराम वर्मा जो की अधिशासी अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी कि अवैध कब्जा के मामलों में कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उन्होंने बताया कि पक्के मकानों के संबंध में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 

इससे स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपने घरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का यह कदम अवैध कब्जे को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निवासियों का मानना है कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शहर में अवैध कब्जे के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने तेरहवें दिन एक नया मोड़ लिया। इस दौरान, शहर में बुलडोजर तो शांत रहा, लेकिन  हथौड़े और कुदालों की आवाज लगातार गूंजती रही। स्थानीय लोग अपने निर्माण को स्वयं ही तोड़ते रहे, जिससे अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया में तेजी आई। 

पालिका की टीम भी मलबा साफ करने में जुटी रही, ताकि शहर की साफ-सफाई बनी रहे। हालांकि, कुछ लोग अभी भी नालों पर बनी दुकानों और बाकी प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने में असफल रहे हैं। ऐसे में, इन पर भी किसी समय कार्रवाई की तलवार गिर सकती है। प्रशासन की नजरें इन अवैध निर्माणों पर हैं, और यह स्पष्ट है कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह मुहिम अभी जारी रहेगी।

पालिका प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। आज अवैध कब्जा हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को 13 दिन पूर्ण हो गए हैं। इस दौरान, प्रशासन ने गरीबों से लेकर अमीरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसायों तक किसी को भी छूट नहीं दी है। सुबह आठ बजे से प्रारंभ तोड़फोड़ की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही, जिससे शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश गया है। 

इस मुहिम के तहत, केवल अवैध निर्माणों को ही नहीं, बल्कि नए निर्माण कार्यों को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य शहर को अवैध कब्जों से मुक्त बनाना और नागरिकों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना है। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या सभी अवैध निर्माणों को हटाने में प्रशासन सफल होगा।

नालों की नवीनीकरण के कार्य के साथ-साथ नए नालों की खुदाई का कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना के तहत, स्थानीय प्रशासन ने जीटीआई कॉलेज के सामने 80 दुकानों को निर्मित करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। यह कदम शहर के विकास और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 

स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि नालों की बेहतर व्यवस्था से जल निकासी की समस्या में सुधार होगा और नए दुकानों के निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन ने इस कार्य को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया है ताकि शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

बीते बुधवार को जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया और एडीएम प्रदीप वर्मा ने बहजोई से यहां पहुंचकर शहर का गहन जांच किया। उन्होंने विशेष रूप से फव्वारा चौक पर अवैध कब्जों को हटाने के कार्य का परीक्षण किया और नालों पर स्थित इमारतों की स्थिति को जानने के लिए छत पर चढ़कर परीक्षण किया। इस दौरान अभियान की निगरानी कर रहे डिप्टी कलक्टर भी उनके साथ थे, जिन्होंने निरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके पश्चात, नगर पालिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदमों पर मंथन किया। यह बैठक शहर की विकास योजनाओं को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। 

कुछ व्यक्तियों ने अपने दस्तावेज दिखाते हुए राहत की मांग की। अधिवक्ताओं ने भी अपनी समस्याएं डिप्टी कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। पूरे दिन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही, जिसमें हथौड़े और कुदालों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर, नगरपालिका की टीम ट्रैक्टर-ट्राली और बुलडोजर के साथ सड़कों पर फैले मलबे को इकट्ठा करने में व्यस्त रही। फव्वारा चौक पर दुकानदारों ने अपने-अपने दुकानों को तोड़ने का कार्य स्वयं ही किया।

इस कार्रवाई के दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे, ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोग इस कदम को सही मानते हुए प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अन्य इसे अपने व्यापार के लिए समस्या के रूप में देख रहे थे। 

इस प्रकार, शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान ने एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन की सख्ती को उजागर किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई से शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की स्थिति में सुधार होगा।